1 जनवरी 2027 से बदलेंगे ऑनलाइन शॉपिंग के नियम: अब दिखानी होगी प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, असली डिस्काउंट बताना होगा
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अब प्लेटफॉर्म को कस्टमर्स को जरुरी जानाकारी बतानी होगी। (AI जेनरेटेड इमेज)
बिजनेस डेस्क। ऑनलाइन शॉपिंग अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने वाली है। केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन (E-Commerce) रूल्स 2020 में बदलाव किया है। नए बदलावों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) (अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के नाम से नोटिफाइड किया गया है। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इससे अब ई-कॉमर्स वेबसाइट और ऐप पर खरीदारी करते समय कस्टमर्स को पहले से ज्यादा जानकारी मिलेगी।
इसका मकसद कस्टमर्स को गुमराह करने वाले डिस्काउंट, नकली विज्ञापनों और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना है। Amazon, Flipkart समेत दूसरे ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर खरीदारी करने पर लोगों को इन बदलावों का फायदा मिल सकता है।

डिस्काउंट की असली कीमत बतानी होगी
ऑनलाइन शॉपिंग के समय कस्टमर्स को 40%, 50% या 70% तक के डिस्काउंट के विज्ञापन दिखते हैं। यह नहीं, कई बार कस्टमर्स को प्रोडक्ट की पुरानी कीमत काफी ज्यादा दिखाई जाती है, जिससे कि कस्टमर्स को लगता है कि उसे काफी कम कीमत पर सामान मिल रहा है।
नए नियमों के लागू होने के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सेलर्स को किसी प्रोडक्ट या सर्विस की पिछली कीमत के साथ उसकी डिस्काउंटेड कीमत भी दिखानी होगी। उन्हें पिछले 30 दिनों में ली गई सबसे कम कीमत दिखानी होगी। इससे कस्टमर्स को समझने में मदद मिलेगी कि कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है, वह असल में बचत है या नहीं।
स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की अलग पहचान बतानी होगी
कई बार ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट को सर्च करने पर ऐसे प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, जो पेड प्रमोटेड होते हैं। अब इसमें बदलाव किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग की पहचान साफ और सही बतानी होगी। इससे कस्टमर्स पेड प्रमोटेड प्रोडक्ट को रेगुलर सर्च से अलग कर सकेंगे।

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से जुड़ना होगा
ऑनलाइन खरीदारी में कस्टमर्स को काफी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि कई बार ऑर्डर किया गया सामान समय पर नहीं पहुंचता है, तो कभी खराब या गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। इसके अलावा रिफंड में देरी और ऑर्डर कैंसल होने जैसी शिकायतें आती हैं। नए नियम के मुताबिक, ई-कॉमर्स कंपनी को केंद्र सरकार की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) से जुड़ना होगा। इससे कस्टमर के लिए प्लेटफॉर्म पर शिकायत करना आसान होगा।
प्रोडक्ट और सेलर की जरूरी जानकारी बतानी होगी
अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कस्टमर्स को सिर्फ प्रोडक्ट की तस्वीर, कीमत और कुछ सामान्य जानकारियां ही दिखाई देती थीं। लेकिन अब प्लेटफॉर्म को कस्टमर्स को जरुरी जानाकारी बतानी होगी, जिसमें प्रोडक्ट की बेस्ट-बिफोर या यूज-बिफोर डेट, रिटर्न और रिफंड की कंडीशन, एक्सचेंज ऑप्शन, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी और शिपिंग से जुड़ी जानकारी और पेमेंट मेथड शामिल हैं।

डार्क पैटर्न के जरिए ग्राहकों को गुमराह करने पर सख्ती
कई वेबसाइट और मोबाइल ऐप ऐसे डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिनका काम कस्टमर्स को जल्दबाजी में खरीदारी करने के उकसाना होता है। उदाहरण के लिए, किसी ऑफर के खत्म होने का लगातार काउंटडाउन दिखाना, बिना पूरी सहमति के एक्स्ट्रा सर्विस जोड़ देना या किसी सब्सक्रिप्शन को कैंसल करने के प्रोेसेस को मुश्किल बनाना। अब प्लेटफॉर्म को सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। साथ ही यह पक्का करना होगा कि कस्टमर अपनी मर्जी और पूरी जानकारी के आधार पर खरीदारी का फैसला ले सके।
हर साल दिखाना होगा सर्टिफिकेट
नए नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म का सालाना सेल्फ-ऑडिट भी करना होगा। इसके साथ ही कंपनियों को हर साल सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिससे पता चले वे गाइडलाइंस का पालन कर रही हैं।
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