NSE का IPO जल्द आ सकता है: SEBI से जनवरी के अंत तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना संभव; 10 सालों से अटका हुआ है
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2019 में SEBI ने NSE पर 1,100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। (फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क। देश के सबसे बड़े IPO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का लंबे समय का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। SEBI (सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने 10 जनवरी को चेन्नई में कहा कि SEBI बहुत जल्द NSE को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर देगा। ये NOC इस महीने के अंत तक मिल सकता है। NOC मिलने के बाद NSE IPO की बाकी तैयारियां शुरू कर सकेगा, जैसे DRHP (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) दाखिल करना।
NSE का IPO करीब 10 साल से अटका हुआ था, लेकिन अब सारे रेगुलेटरी मुद्दे सुलझ चुके हैं। ये NSE का पब्लिक लिस्टिंग के लिए रास्ता साफ करेगा, जिससे देश के कैपिटल मार्केट में एक बड़ा बदलाव आएगा।
2019 में SEBI ने NSE पर 1100 करोड़ जुर्माना लगाया था
ये एक बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि NSE और SEBI के बीच 2019 से चल रहे विवाद के कारण IPO सालों से अटका हुआ था। 2019 में SEBI ने NSE पर 1,100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। SEBI ने ये एक्शन इसलिए लिया था क्योंकि NSE ने सभी ट्रेडिंग मेंबर्स को बराबर पहुंच यानी इक्वल एक्सेस नहीं दिया था।
NSE ने इस मामले को सेटल करने के लिए 160 मिलियन डॉलर (करीब 1,388 करोड़ रुपए) का ऑफर दिया था। हाल ही में कुछ पुराने केस सेटल हो चुके हैं, जैसे 643 करोड़ का TAP केस। अब NSE के गवर्नेंस में सुधार, बोर्ड में बदलाव और पुराने मुद्दों के समाधान के बाद SEBI इस NOC को जल्द जारी करने के बहुत करीब है।
पहली बार दिसंबर 2016 में फाइल किया था DRHP
NSE ने अपना DRHP पहली बार दिसंबर 2016 में फाइल किया था। ये IPO प्रोसेस करीब 10 साल से अटकी हुई है। इसकी मुख्य वजह रेगुलेटरी चुनौतियां हैं। खासकर भारत में NSE के एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर आरोप लगे थे कि कुछ ट्रेडर्स को अनुचित या बराबर पहुंच नहीं दी गई थी, जिससे विवाद हुआ।
अगस्त 2024 में NSE ने फिर से SEBI से NOC के लिए आवेदन किया, ताकि IPO की प्रोसेस आगे बढ़ सके। अक्टूबर 2024 में NSE ने अपना ट्रेडिंग एक्सेस पॉइंट (TAP) आर्किटेक्चर और नेटवर्क कनेक्टिविटी का मामला सेटल कर लिया। इस केस में कुछ हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स द्वारा सिस्टम के गलत इस्तेमाल का आरोप था। NSE ने इस पर 643 करोड़ का जुर्माना SEBI को दिया। ये सेटलमेंट बहुत बड़ा कदम था, जिसके बाद मुख्य रेगुलेटरी मुद्दे सुलझ गए।