NPS, PF विड्रॉल नियमों में बदलाव: पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हुई प्रोसेस; इससे जरूरत पड़ने और रिटायरमेंट फंड जोड़ने दोनों में मिल रही मदद
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बिजनेस डेस्क। NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) और EPF (एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड) नियमों में हाल ही में कई बदलाव हुए हैं। इसके चलते वर्कर्स के रिटायरमेंट सेविंग्स तक पहुंचने का तरीका बदल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सिक्योरिटी को पूरी तरह से सिक्योर करना है।
ये केवल एक पॉलिसी बदलाव नहीं है। इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि रिटायरमेंट फंड का इस्तेमाल कैसे और कब किया जा सकता है।
NPS में क्या बदलाव हुए
NPS के नियम पहले बहुत सख्त थे। इसमें पैसे निकालने के ऑप्शन बहुत कम थे। रिटायरमेंट पर पूरा पैसा अनिवार्य रूप से एन्युटी (पेंशन प्लान) में लगाना पड़ता था। अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नियम आसान कर दिए हैं। कुछ खास स्थितियों में अब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, यानी जरूरत पड़ने पर पैसा निकालना या एग्जिट करना पहले से आसान हो गया है।
इसके अलावा एक ऐसा फ्रेमवर्क भी बनाया जा रहा है जिसमें पेंशन फंड निश्चित या अनुमानित हो सके, ताकि पूरी तरह मार्केट के उतार-चढ़ाव पर निर्भर न रहे। ये बदलाव उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जो रिटायरमेंट के करीब हैं। अब अपनी बचत पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद आय में ज्यादा निश्चितता आ सकती है। NPS अभी भी लंबी अवधि का निवेश है, लेकिन पहले जितना सख्त नहीं रहा।
EPF में क्या बदलाव हुए
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड तक पहुंच अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है, खासकर आर्थिक तंगी के समय में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने विड्रॉल प्रोसेस को सरल बनाया है। ऑर्गेनाइजेशन ने डिजिटल सर्विस का विस्तार किया है, बेरोजगारी और अन्य वास्तविक जरूरतों के दौरान फंड तक पहुंच को ज्यादा आसान बना दिया है। क्लेम प्रोसेस को व्यवस्थित किया गया है। इससे कागजी कार्रवाई (पेपरवर्क) कम हुई है। साथ ही समय भी कम लगता है।
नए नियमों के कारण अब सैलरीड कर्मचारियों के लिए EPF सिर्फ रिटायरमेंट के लिए बचत का जरिया नहीं रहा। अब ये इमरजेंसी मदद के रूप में भी काम कर सकता है जैसे नौकरी छूटने पर, मेडिकल इमरजेंसी में या घर, शादी, एजुकेशन जैसी बड़ी जरूरतों के लिए। जरूरत पड़ने पर इसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी बचत खत्म नहीं होगी। इससे लंबी अवधि की रिटायरमेंट वाली बचत बनी भी रहेगी और जरूरत के समय तुरंत आर्थिक सहारा भी मिल जाएगा।

