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सभी पॉपकॉर्न पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा: चाहे खुला हो या ब्रांडेड पैकेजिंग, पहले कैरेमल पॉपकॉर्न पर लगता था 18% GST

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पहले खुले (लूज) में मिलने वाले पॉपकॉर्न पर 5% और पैक्ड पर 12% GST लगता था। (सिम्बॉलिक इमेज)

पहले खुले (लूज) में मिलने वाले पॉपकॉर्न पर 5% और पैक्ड पर 12% GST लगता था। (सिम्बॉलिक इमेज)

बिजनेस डेस्क। GST काउंसिल ने सॉल्टेड और कैरेमल पॉपकॉर्न पर लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म कर दिया है। बुधवार को हुई 56वीं बैठक में फैसला किया गया कि अब सभी तरह के पॉपकॉर्न पर सिर्फ 5% GST लगेगा। फिर चाहे वो खुले (लूज) में बिके या फिर पैक्ड हो। 

कैरेमल पॉपकॉर्न पर पहले 18% GST लगता था। इसे भी अब 5% कर दिया गया है। ये नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।

पहले ब्रांडेड पैकेजिंग पर 12% टैक्स लगता था
दरअसल, पिछले साल सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर दो दरें लागू की गई थीं। इसके तहत खुले में बिकने वाले सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 5% GST लगता था। वहीं ब्रांडेड पैकेजिंग या पैक्ड सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 12% GST लागू किया गया था। 

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कल (3 सितंबर) को हुई GST काउंसिल की मीटिंग में 12% और 28% टैक्स स्लैब को हटाने का फैसला किया गया।

प्रोसेस्ड फूड आइटम की कारण अलग टैक्स लगा
जब 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ, तो पॉपकॉर्न पर अलग-अलग तरह से टैक्स लगाया गया। क्योंकि ये एक प्रोसेस्ड फूड आइटम है। ब्रांडेड पैकेजिंग पॉपकॉर्न पर 12% GST लगता था। लेकिन खुले पॉपकॉर्न पर कोई टैक्स नहीं था। ये दो तरह का टैक्स सिस्टम छोटे दुकानदारों और मल्टीप्लेक्स वालों के लिए काफी दिक्कत देने वाला था।

2018 में मल्टीप्लेक्स वालों का कहना था कि सिनेमा हॉल्स में बिकने वाले पॉपकॉर्न को पैक्ड सामान (12% GST) की बजाय रेस्टोरेंट सर्विस (5% GST) की तरह माना जाए।

2019 में पॉपकॉर्न को स्नैक्स डिफाइन किया
2018 के बाद 2019 में GST काउंसिल ने पॉपकॉर्न को स्नैक्स की तरह ही परिभाषित किया। इसके तहत सिनेमा हॉल्स या रेस्टोरेंट-स्टाइल काउंटर पर बिकने वाले पॉपकॉर्न पर 5% GST लगने लगा। जबकि ब्रांडेड पैकेट वाले पॉपकॉर्न पर 12% GST लागू कर दिया गया।

इस नियम को अगले कुछ सालों में कोर्ट में चुनौती दी गई। 2022 में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मांग की थी कि पॉपकॉर्न के लिए एकसमान टैक्स हो, क्योंकि सिनेमाघरों में बिकने वाला पॉपकॉर्न फ्रेश बनाया हुआ होता है। इसे FMCG (पैक्ड सामान) से कंपेयर नहीं करना चाहिए।

पॉपकॉर्न के फ्लेवर के हिसाब से टैक्स तय हुआ
2023 में जब काउंसिल ने टैक्स को आसान करने पर चर्चा की, तो पॉपकॉर्न पर GST का विवाद फिर से शुरू हो गया। पॉपकॉर्न, नमकीन, चिप्स और रोस्टेड कॉर्न जैसे स्नैक्स पर अलग-अलग टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%) लग रहे थे।

2024 में मल्टीप्लेक्स में स्नैक्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसके चलते फिर बहस छिड़ी कि सिनेमाघर का पॉपकॉर्न लग्जरी खाना है या आम स्नैक। सरकार ने इसका हल निकाला कि पॉपकॉर्न का टैक्स उसके फ्लेवर के हिसाब से लगेगा। जैसे, सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 5% और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% GST देना होगा।

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