फ्लाइट्स में अब 60% सीट फ्री में चुन सकेंगे: 20 अप्रैल से नहीं देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे, DGCA ने नियम लागू किए; पहले 200-2100 रुपए लगता था चार्ज
Published:
3 min read

अभी तक हर फ्लाइट में सिर्फ 20% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के चुनी जा सकती थीं। (फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क। एयरलाइंस अब 60% सीट बिना किसी एडिशनल चार्ज के अवेलेबल करेंगी। इसका मतलब कि अब हर फ्लाइट में कम से कम 60 परसेंट सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के मिलेंगी। इसके अलावा एयरलाइंस को सीट अलॉटमेंट की पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रखनी होगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के मुताबिक, 20 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएगा।
दरअसल, 18 मार्च को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने DGCA को निर्देश दिए थे कि वे सभी एयरलाइंस से फ्लाइट्स की 60% सीट फ्री करने को कहें। इसका मकसद यात्रियों को सही तरीके से सीट चुनने का मौका देना है।
नए नियम में क्या होगा
DGCA के एक अधिकारी ने बताया कि नया सर्कुलर 20 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीट बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के यात्रियों को चुनने के लिए दी जाएंगी। एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट और बुकिंग ऐप पर ये साफ बताना होगा कि कौन-सी सीटें फ्री हैं और क्या शर्तें लागू हैं। साथ ही अगर एक ही PNR पर कई यात्री साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उन्हें पास में सीटे दी जाएंगी।
अब तक 20% सीट फ्री थीं
मौजूदा नियमों के मुताबिक, हर फ्लाइट में सिर्फ 20% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के चुन सकते हैं। आमतौर पर एयरलाइंस सीट चुनने के लिए 200 से 2,100 रुपए तक चार्ज लेती हैं। ये पैसा फ्रंट रो, एक्स्ट्रा लेग रूम जैसी फैसिलिटी के आधार पर अलग-अलग होता है।

एयरलाइंस ने विरोध किया था
DGCA के निर्देश के बाद पहले इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट समेत सभी भारतीय एयरलाइंस ने सरकार के 60% सीट फ्री करने वाले निर्देश का विरोध किया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने सिविल एविएशन मिनिस्टर से कहा था कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। निर्देश एयरलाइंस पर भारी पड़ सकता है। इससे कंपनियों को काफी आर्थिक नुकसान होगा। अगर ये फैसला नहीं बदला गया तो फ्लाइट्स के टिकट प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे।
फेडरेशन ने कहा था, सीट चुनने का चार्ज उनके लिए एक वैलिड रेवेन्यू सोर्स है। एयरलाइंस कम मुनाफे पर काम करती हैं। फ्यूल, मेंटेनेंस, एयरपोर्ट चार्ज समेत बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट की भरपाई के लिए इसी तरह के रेवेन्यू सोर्स पर निर्भर होती हैं। अगर ये आय कम हुई तो एयरलाइंस को इस घाटे की भरपाई के लिए एयरफेयर बढ़ाने पड़ सकते हैं। नतीजा ये होगा कि सभी यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा।
सामान, पालतू जानवरों और सर्विस के लिए नियम
DGCA को कई क्षेत्रों में यात्रियों के ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए निर्देश जारी करने को कहा गया है। एयरलाइंस को अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आसानी से ले जाने की फैसिलिटी देनी होगी। इसके अलावा एयरलाइंस को पालतू जानवरों (पेट्स) को ले जाने की साफ और सरल नीति जारी करनी होगी।
फ्लाइट डिले, कैंसिल होने की जानकारी समय पर देें
एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि एयरलाइंस को यात्रियों के अधिकारों का सख्ती से पालन करना होगा। खासकर फ्लाइट देर से आने, रद्द होने या बोर्डिंग न करने दिए जाने के मामलों में उन्हें समय पर जानकारी देनी होगी। एयरलाइंस को ये सब जानकारी अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग साइट और एयरपोर्ट काउंटर पर साफ दिखानी होंगी।
इसके अलावा, यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी उनकी अपनी स्थानीय भाषा (लोकल लैंग्वेज) में भी दी जानी चाहिए। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से समझ सकें।

