नवंबर GST कलेक्शन: रेवेन्यू 1.70 लाख करोड़ रुपए रहा; अक्टूबर के मुकाबले कमजोर; पिछले साल इसी अवधि में 1.68 लाख करोड़ हुआ था
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अक्टूबर में GST कलेक्शन 1.95 लाख करोड़ रुपए हुआ था। (फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क। GST में कटौती से 100 से ज्यादा आइटम्स पर इंडायरेक्ट टैक्स कम कर दिए गए। इसका असर नवंबर के GST कलेक्शन में दिखा। कल यानी 1 दिसंबर को सरकार के जारी डेटा के मुताबिक नवंबर में ग्रॉस GST रेवेन्यू सालाना आधार पर 0.7% बढ़कर 1,70,276 करोड़ रुपए हो गया, जबकि अक्टूबर में ये 1.95 लाख करोड़ रुपए था।
फिर भी सालाना आधार पर (अप्रैल-नवंबर 2025) GST कलेक्शन सालाना 8.9% बढ़कर 14,75,488 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि एक साल पहले यानी इसी अवधि (नवंबर 2024) में 1.68 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था।
- GST रिफंड सालाना आधार पर 4% घटकर 18,196 करोड़ रहा।
- एक्सपोर्ट रिफंड में 3.5% बढ़ा, जबकि डोमेस्टिक रिफंड में 12% की गिरावट आई।
- इंपोर्ट से GST सालाना आधार पर 10.2% बढ़कर 45,976 करोड़ रुपए हो गया।
अब सिर्फ 5% और 18% की दरें हैं
22 सितंबर को 100 से ज्यादा सामानों पर GST में कटौती की गई थी, जिनमें साबुन से लेकर छोटी कारों तक शामिल हैं। पहले 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब थे जिन्हें हटाकर केवल 5% और 18% के दरें लागू कर दी गई हैं। वहीं सिन और लग्जरी सामानों पर 40% का नया स्लैब लागू किया गया है।
राज्यों में GST कलेक्शन
- नवंबर में GST कलेक्शन में राज्यों के बीच मिक्स ट्रेंड देखने को मिला। कई पूर्वोत्तर राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि कई बड़े राज्यों में गिरावट देखी गई।
- अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम में पॉजिटिव ग्रोथ हुई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश 33% की मजबूती के साथ सबसे आगे रहा।
- मिजोरम (-41%), सिक्किम (-35%) और लद्दाख (-28%) में गिरावट रही।
- महाराष्ट्र (3%), कर्नाटक (5%) और केरल में 7% की मामूली बढ़ोतरी हुई।
- गुजरात (-7%), तमिलनाडु (-4%), उत्तर प्रदेश (-7%), मध्य प्रदेश (-8%) और पश्चिम बंगाल में -3% की गिरावट दर्ज की गई।
कटौती के बावजूद पूर्वोत्तर में वृद्धि
EY इंडिया के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि GST कलेक्शन में इस गिरावट के बावजूद सरकार GST रिफंड समय पर जारी करने पर अड़ी है। ये मजबूत कदम साफ बता रहा है कि भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि व्यापारियों-कारोबारियों का पैसा कहीं अटके नहीं। सभी को तुरंत पैसा मिले, जिससे लिक्विडिटी और कारोबार तेजी से बढ़ेगा।
सौरभ अग्रवाल ने कहा दरों में कटौती के बावजूद ये वृद्धि पूर्वोत्तर में बढ़ती खपत और विकास का एक ठोस संकेत है, जो GST सुधारों के पॉजिटिव लॉन्ग टर्म प्रभाव को बताता है।
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