पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों का कोई भविष्य नहीं: गडकरी बोले- कंपनियां CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दें; हाइड्रोजन फ्यूल का पायलट प्रोजेक्ट शुरु

बिजनेस डेस्क। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि डीजल और पेट्रोल इंजनों का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को साफ और ऑप्शनल फ्यूल की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए। इस बदलाव से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेहतर बनेगा। गडकरी ने मंगलवार को बसवर्ल्ड इंडिया कॉन्क्लेव 2026 इवेंट में ये बात कही।

बायोफ्यूल, CNG, LNG-इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा
नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों का लंबे समय में कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने बायोफ्यूल, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। गडकरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल से दो गंभीर समस्याएं होती हैं। विदेशों से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने पड़ते हैं, दूसरा इनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है।

हाइड्रोजन मोबिलिटी के लिए पायलट प्रोजेक्ट चल रहा
गडकरी ने ये भी बताया कि सरकार ने हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ियों (हाइड्रोजन मोबिलिटी) के लिए पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। टाटा मोटर्स, वोल्वो, अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां पहले से ही हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ियों के ट्रायल में शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा हम अभी 10 रूट्स पर हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक और बसें चला रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूचर का फ्यूल है।

गडकरी बोले- एथेनॉल एक बहुत बेहतर फ्यूल ऑप्शन
फ्लेक्स-फ्यूल पर चर्चा करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल एक बहुत बेहतर फ्यूल ऑप्शन है। उन्होंने बताया कि भारत कई तरह की फसलों और कच्चे माल से एथेनॉल बना सकता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले से ही फ्लेक्स-फ्यूल इंजन डेवलप करने पर काम कर रहा है। फिलहाल गाड़ियां E20 फ्यूल पर चल रही हैं।

लागत नहीं, क्वालिटी पर फोकस करें ऑटो कंपनियां
नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों से कहा कि उन्हें बस समेत अन्य वाहनों के निर्माण में सिर्फ लागत पर ध्यान देने की बजाय क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सेफ्टी से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। लोग सस्ता होने के कारण खराब प्रोडक्ट नहीं खरीदते।

अब लोग बेहतर क्वालिटी और सुरक्षित वाहन ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उन कंपनियों पर असर पड़ सकता है जो सिर्फ सस्ती गाड़ियां बनाती हैं, जबकि जो कंपनियां अच्छी क्वालिटी, बेहतर सुरक्षा और नई तकनीक पर निवेश कर रही हैं, उन्हें फायदा होगा।

इलेक्ट्रिक बस की मांग 3 साल में 1.50 लाख यूनिट पहुंचेगी
गडकरी ने कहा, अब बसों का रजिस्ट्रेशन Vahan पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बसों की फिजिकल और वीडियो जांच की मंजूरी भी लेनी होगी। इसने पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है, जिसमें बस मैन्युफैक्चरर खुद सर्टिफिकेट देते थे। उन्होंने बस बॉडी बनाने वाली कंपनियों और ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEMs) से कहा कि वे लागत कम करने की बजाय क्वालिटी, सेफ्टी और कंफर्ट को प्रायोरिटी दें। उन्होंने बताया कि केवल इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड अगले तीन साल में 1,50,000 यूनिट तक पहुंचने वाली है। जबकि अभी में देश की कुल बस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीब 70 हजार बसें प्रति वर्ष है।