भविष्य में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अभी से करना होगा काम
एलएनजी-ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग प्रोत्साहित करना होगा
ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाना जरूरी उपाय है
राज एक्सप्रेस। मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन खंड में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी' पर अपनी रिपोर्ट में, सरकार के थिंक-टैंक नीति आयोग ने एलएनजी-ईंधन वाले वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वैट में कटौती करने और मूल्यह्रास के साथ राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव किया है। नीति आयोग ने एलएनजी ट्रक खरीदने के लिए एक डिमांड एग्रीगेटर स्थापित करने का भी सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।
नीति आयोग ने इसके अलावा, वे प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेन्सिव स्कीम या उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) में एलएनजी वाहनों को भी शामिल करने और प्राथमिकता लेन पहुंच और वाहन के विस्तारित जीवन जैसे गैर-वित्तीय प्रोत्साहन भी देने की सलाह दी है। नीति आयोग ने कई राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन, एलएनजी-ईंधन वाले वाहनों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का विस्तार और मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक मांग एग्रीगेटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
नीदरलैंड के दूतावास के साथ संयुक्त रूप से तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा है कि इन उपायों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक 15% तक बढ़ाकर गैस आधारित अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ट्रकिंग बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में 40 लाख ट्रक से बढ़कर 2050 तक लगभग 1.70 लाख ट्रक होने की उम्मीद है। उस स्थिति में कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित सीमा में रखना एक बड़ी चुनौती होगी।
नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये उपाय विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने की अपार गुंजाइश प्रदान करते हैं। मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन खंड में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी' पर अपनी रिपोर्ट में, सरकार के थिंक-टैंक ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सेवाओं (ईईएसएल) के समान एलएनजी ट्रक खरीदने के लिए एक डिमांड एग्रीगेटर कंपनी स्थापित करने का भी सुझाव दिया है। नीति आयोग ने कहा इन उपायों से एलएनजी परियोजना के लिए प्रारंभिक मांग उत्पन्न करने में मदद मिलेगी।
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