नीरव मोदी के पास ब्रिटेन में खत्म हुए सभी कानूनी रास्ते, लेकिन अब भी बचे हैं ये विकल्प
राज एक्सप्रेस। पंजाब नेशनल बैंक में 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ होता जा रहा है। लंदन हाईकोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया है। यानी अब नीरव मोदी लंदन हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं कर पाएगा, जिसमें लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। ऐसे में नीरव मोदी के पास अब ब्रिटेन में बचे सारे क़ानूनी उपाय लगभग खत्म हो चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद नीरव मोदी के पास अब भी भारत आने से बचने के लिए कुछ रास्ते बचे हैं।
सरकार के सामने कर सकता है अपील :
नीरव मोदी के पास अभी ब्रिटेन की सरकार के गृह मंत्रालय के सामने अपील करने का रास्ता बचा है। अगर ब्रिटेन के गृह मंत्री चाहे तो नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को रोक सकते हैं। हालांकि ऐसा होने पर भारत सरकार इस फैसले को वहां के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। इसके अलावा इन दिनों भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में ब्रिटेन की सरकार ऐसा फैसला लेकर भारत को नाराज नहीं करना चाहेगी।
राजनीतिक शरण :
नीरव मोदी चाहे तो ब्रिटेन की सरकार से राजनीतिक शरण की मांग कर सकता है। हालांकि ब्रिटेन की सरकार उसे राजनीतिक शरण देगी, इसकी संभावना भी ना के बराबर है। इसका कारण यह है कि ब्रिटेन खुद भी आर्थिक अपराधियों को सख्त सजा देने का पक्षधर रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार के भारत से अच्छे संबंध है और वह इन संबंधों को खराब नहीं करना चाहेगा।
यूरोपीय कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स :
इनके अलावा नीरव मोदी अपने मानवाधिकार की दुहाई देते हुए यूरोपीय कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में अपील कर सकता है। हालांकि वहां से भी उसे राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। ऐसे में नीरव मोदी का भारत लाया जाना फिलहाल तय नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार को अभी भी कई अड़चनों का सामना करना पड़ेगा।
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