दिव्यांगजनों के लिए FASTag के नए नियम: अब हर साल रिन्यू नहीं करवाना होगा, एलिजिबल लोगों को ही मिलेगा फायदा; पढ़ें डिटेल्स

बिजनेस डेस्क। दिव्यांगजन और पर्सन विद डिसेबिलिटी (PwD) को अब हर साल अपने छूट वाले फास्टैग (FASTag) को रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के मुताबिक, छूट वाले FASTag तीन या पांच साल के लिए वैलिड होंगे। यह अवधि वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी (UDID) कार्ड या अन्य एप्लीकेबल रिकॉर्ड में बताई गए डिसेबिलिटी की परसेंटेज पर डिपेंट करेगी।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने X पर गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए बताया कि इन बदलावों का मकसद टोल से जुड़ी प्रोसेस को आसान बनाना है। साथ ही एलिजिबल लोगों के लिए बार-बार की जाने वाली फॉर्मेलिटीज को कम करना है।

FASTag वैलिडिटी के लिए अब क्या बदला
पहले के नियमों के तहत दिव्यांगजन के लिए छूट वाले FASTag को हर साल रिन्यू करवाना पड़ता था। बदले हुए नियमों के मुताबिक अब रिकॉर्ड की गई डिसेबिलिटी के आधार पर ज्यादा समय तक चलने वाले FASTag की सुविधा दी गई है।

• जिन लोगों की डिसेबिलिटी 70% से 100% के बीच है, उन्हें पांच साल के लिए वैलिड छूट वाला FASTag मिलेगा।
• जिन लोगों की डिसेबिलिटी 40% से 70% से कम है, उन्हें तीन साल के लिए वैलिड छूट वाला FASTag मिलेगा।
• NHAI ने कहा कि इस बदलाव से हर साल रिन्यूअल कराने और बार-बार की प्रोसेस की जरूरत कम हो जाएगी।

नए बदलाव के लिए कौन एलिजिबल
नए नियम खासतौर से दो तरह के वाहनों पर लागू होंगे। पहला, उन वाहनों के लिए जिन्हें मुख्य रूप से फिजिकली डिसेबल लोगों के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया हो। दूसरा, उन वाहनों पर भी जो दिव्यांगजन कैटेगरी (दिव्यांगजन ओनरशिप टाइप) के तहत रजिस्टर्ड हैं। इन व्हीकल्स के लिए FASTag की वैलिडिटी कितनी होगी इसका फैसला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, UDID कार्ड या अन्य एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड डिसेबिलिटी की परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा।

वैलिडिटी खत्म होने के बाद क्या होगा
3 या 5 साल का वैलिड पीरियड पूरा होने के बाद एलिजिबल पर्सन अपने एक्जेम्प्टेड (छूट वाले) FASTag का रिव्यू कर सकेंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक, FASTag को आगे रिन्यू कराने के लिए यह जरूरी होगा कि बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी की सभी शर्तों को पूरा करते रहें। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 (National Highway Fee Rules, 2008) के सभी लागू प्रावधानों का पूरी तरह पालन कर रहे हों।