National Farmers Day: इनकम, बीमा और लोन से जुड़ी कई सपोर्ट स्कीम मौजूद, टॉप-10 बेस्ट योजनाओं के बारे में जानें
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राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। (फोटो सोर्स- बैंक ऑफ बड़ौदा)
बिजनेस डेस्क। राष्ट्रीय किसान दिवस (नेशनल फार्मर डे) हर साल 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। उन्हें किसानों के कल्याण के लिए उनके कार्यों के लिए याद किया जाता है। आइये केंद्र सरकार की उन 10 प्रमुख योजनाओं को समझते हैं, जो इनकम सपोर्ट, बीमा, लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों को सपोर्ट करती हैं।
1.PM किसान सम्मान निधि योजना
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। फंड दो-दो हजार रुपए की तीन किश्तों में मिलता है। ये पैसा डायरेक्ट किसान के अकाउंट में ट्रांसफर होता है।
सरकार ने किसानों को एग्रीकल्चर और घरेलू फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये स्कीम शुरू की है। छोटे और सीमांत किसानों (यानि वे किसान जिनके पास कम जमीन है) उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलता है। डिटेल्स जानें...
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
किसानों को बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और कीटों के हमले का हमेशा सामना करना पड़ता है। बारिश कभी फसल को नष्ट कर देती है, तो सूखा कमर तोड़ देता है। ऐसे में किसान कर्ज के जाल में उलझ जाते हैं। इसी मुसीबत में अन्नदाताओं की मदद के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) है।
स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को की थी। इस योजना के तहत किसान कम प्रीमियम पर अपनी फसल का इंश्योरेंस करा सकते हैं, ताकि प्राकृतिक आपदा पर फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। डिटेल्स जानें...
PM फसल बीमा योजना क्यों शुरू की गई है
इस स्कीम का उद्देश्य फसल के नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। उनकी इनकम को स्थिर बनाने का प्रयास करना है। एग्रीकल्चर में बने रहने के लिए इनकरेज करना है। वहीं, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और आत्मनिर्भर बनाना है।
कौन ले सकता है लाभ
देश के सभी किसान इस योजना के तहत इंश्योरेंस करवा सकते हैं। खेत के डॉक्टूमेंट्स और लीज पर ली है तो उसके कागज होने चाहिए। किसान अगर फसल के लिए अन्य स्कीम से मुआवजा ले रहा है, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कितना देना होगा प्रीमियम
2-5% प्रीमियम किसानों को देना है, बाकि पैसा सरकार देगी। नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में प्रीमियम का पूरा पैसा सरकार देती है। अप्लाई करने के 2 महीने के अंदर क्लेम मिल जाता है। नेचुरल डिजास्टर, कीट-प्रकोप, हेलस्टॉर्म और लैंडस्लाइड जैसे रिस्क कवर होता है।
3. किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये सुनिश्चित करती है कि किसानों को समय पर और किफायती लोन मिले। इस योजना के तहत, किसानों को 2% की ब्याज सब्सिडी और समय पर पेमेंट करने पर 3% का अतिरिक्त फायदा मिलता है। इसका मतलब है कि किसान हर साल 4% की ब्याज दर पर शॉर्ट-टर्म लोन ले सकते हैं। इस लोन का इस्तेमाल फसल उत्पादन और अन्य कृषि जरूरत के लिए किया जा सकता है।
4. परम्परागत कृषि विकास योजना
परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्लस्टर बेस्ड अप्रोच (मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग में इस्तेमाल होने वाली एक तकनीक) के जरिए जैविक खेती (ऑर्गेनिक फार्मिंग) को बढ़ावा देना है। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से लेकर सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग तक किसानों को सहायता देती है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जैविक क्लस्टर के लिए तीन सालों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपए मिलते हैं। इसमें से 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सीधे किसानों को जैविक इनपुट के लिए दिए जाते हैं। 4,500 रुपए प्रति हेक्टेयर मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए, 3,000 रुपए सर्टिफिकेशन-रेसिड्यू टेस्टिंग के लिए और 9,000 रुपए ट्रेनिंग और कैपेसिटी निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
2015-16 से इस योजना ने 14.99 लाख हेक्टेयर को कवर किया है। 52,000 से ज्यादा क्लस्टर बनाए हैं और 25.3 लाख से ज्यादा किसानों को शामिल किया है।
5. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि को आर्थिक गतिविधि के रूप में मजबूत करना है। ये योजना फार्मिंग रिस्क को कम करने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है।
राज्यों को स्थानीय जरूरतों के आधार पर प्रोजेक्ट तैयार करने की छूट है। ये योजना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सुधार पर भी फोकस करती है ताकि किसान बेहतर कमाई कर सकें।
6. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म
इस योजना के तहत ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि मशीनों पर सब्सिडी दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मदद करना है।
सब्सिडी के माध्यम से कृषि मशीनें कम लागत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। मॉडर्न फार्मिंग में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के तहत उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।
7. नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को e-NAM भी कहा जाता है। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो पूरे भारत में APMC मंडियों को जोड़ता है। अप्रैल 2016 में शुरू किया गया यह प्लेटफॉर्म किसानों को ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन बिडिंग के जरिए अपनी प्रोड्यूस बेचने की सुविधा देता है।
यह प्लेटफॉर्म किसानों को बेहतर प्राइस, फास्ट पेमेंट और स्थानीय बाजारों से अलग खरीदारों तक पहुंच देता है।
8. सायल हेल्थ कार्ड स्कीम
सायल हेल्थ कार्ड स्कीम किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति पर डिटेल्ड रिपोर्ट देता है। हर तीन साल में किए जाने वाले सायल टेस्टिंग के आधार पर किसानों को फर्टिलाइजर के इस्तेमाल और मिट्टी सुधार से जुड़ी सलाह मिलती है।
ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। साथ ही किसानों को अनावश्यक लागत कम करते हुए लॉन्ग-टर्म सायल हेल्थ बनाए रखने में मदद करती है।
9. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फसल कटाई के बाद की व्यवस्था और कम्यूनिटी फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इंवेस्टमेंट को सपोर्ट करती है। इसमें वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, छंटाई और ग्रेडिंग यूनिट, पैकिंग हाउस, लॉजिस्टिक्स और प्रोसेसिंग सेंटर शामिल हैं।
2 करोड़ रुपए तक के लोन पर सात सालों तक की अवधि के लिए हर साल 3% की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है। ये योजना फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों की बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने में मददगार है।
10. PM कुसुम योजना
किसान ‘पीएम कुसुम योजना’ का लाभ उठाकर सोलर पंप और रूफटॉप सोलर को कम खर्च में लगवा सकते हैं। इससे सिंचाई का बिजली खर्च कम और शून्य हो सकता है। साथ ही अतिरिक्त बिजली बेचकर किसान कमाई भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2019 में की थी।
पीएम कुसुम योजना के क्या फायदे हैं, कैसे अप्लाई करना होगा। आइए किसानों से जुड़ी इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं...
10% कैश, 60% तक मिलती है सब्सिडी
किसान बंजर या खेती लायक नहीं बची जमीन पर 500Kw से 2 मेगावाट कैपिसिटी के सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं। इस योजना में केंद्र 30% और राज्य सरकार की तरफ से 30% सब्सिडी दी जाती है। 30% बैंक से लोन लिया जा सकता है। ऐसे में किसानों को 10% पैसा ही देना होगा।
मान लीजिए, अगर सोलर पंप 50 हजार रुपए का है, तो किसान को 5 हजार रुपए देने होंगे। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप से इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है। यह 25 साल तक चलते हैं। इससे लंबे समय तक किसानों को फायदा मिलता है। डिटेल्स जानें...