NABARD ने NSDC के सोशल इश्यू में लगाए 4 करोड़: युवाओं को जापान-जर्मनी में मिलेगी जॉब; ट्रेनिंग से लेकर वीजा-डॉक्यूमेंट्स तक मिलेगी मदद

बिजनेस डेस्क। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) के सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर जारी पहले जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) इश्यू में 4 करोड़ का निवेश किया है। यह इश्यू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है। इस पहल को भारत में सामाजिक विकास से जुड़े ऐसे वित्तीय मॉडल की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिसमें पैसा सिर्फ किसी योजना को चलाने के लिए नहीं, बल्कि उसके वास्तविक नतीजों से जोड़ा जाता है।

मध्य प्रदेश के 600 ग्रामीण युवाओं को मिलेगा फायदा

इस परियोजना पर करीब 11.25 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से आने वाले 600 ग्रामीण युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम के जरिए युवाओं को ऐसे कौशल सिखाए जाएंगे, जिनकी जापान और जर्मनी जैसे देशों में रोजगार के लिए जरूरत है। इससे ग्रामीण परिवारों के लिए कमाई के नए और बेहतर अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

सरकार देगी 5.60 करोड़ की आउटपुट आधारित फंडिंग

यह पूरा कार्यक्रम NSDC, मध्य प्रदेश सरकार और दूसरे भागीदारों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें फंडिंग का तरीका सामान्य योजनाओं से थोड़ा अलग है। NABARD ने ZCZP इश्यू के जरिए ₹4 करोड़ की राशि दी है। वहीं, तय रोजगार परिणाम हासिल होने पर एमपी सरकार 5.60 करोड़ की आउटपुट आधारित फंडिंग देने की उम्मीद है। बाकी राशि लाभार्थियों के योगदान से जुटाने का प्रस्ताव है।

जापान और जर्मनी में नौकरी के लिए युवाओं को किया जाएगा तैयार

इस योजना के तहत युवाओं को सिर्फ तकनीकी ट्रेनिंग देकर छोड़ नहीं दिया जाएगा। उन्हें विदेशी भाषा की ट्रेनिंग, तकनीकी कौशल, जरूरी सर्टिफिकेशन और वहां की संस्कृति से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही विदेश में नौकरी पाने की पूरी प्रक्रिया में भी मदद की जाएगी। इसमें जरूरी दस्तावेज तैयार करने से लेकर विदेश भेजने तक की सहायता शामिल होगी। 

ट्रेनिंग पूरी करना नहीं, नौकरी दिलाना है असली लक्ष्य

इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसका फोकस सिर्फ यह देखने पर नहीं है कि कितने युवाओं ने ट्रेनिंग पूरी की। असली लक्ष्य यह है कि कितने युवाओं को विदेशी रोजगार मिला और उनकी कमाई में लंबे समय तक कितना सुधार हुआ।

इस तरह का मॉडल विकास योजनाओं में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। इसमें किसी योजना की सफलता का आकलन उसके काम या गतिविधियों से ज्यादा उसके वास्तविक नतीजों के आधार पर किया जाता है। यानी पैसा खर्च हुआ या कितने लोगों को ट्रेनिंग मिली, इससे ज्यादा जरूरी यह होगा कि उससे लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज से जुटाया जा रहा सामाजिक विकास के लिए पैसा

यह पूरा लेनदेन सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है। SEBI के नियामकीय ढांचे के तहत बनाए गए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के लिए फंड जुटाने का एक पारदर्शी माध्यम उपलब्ध कराना है। इसके जरिए संस्थागत निवेशक, फाउंडेशन, कॉरपोरेट और दूसरी संस्थाएं सामाजिक परियोजनाओं में पैसा लगा सकती हैं।