मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में तेजी: जापानी जे-स्लैब टेक्नोलॉजी से ट्रैक बन रहा, 320 किमी प्रति घंटे होगी रफ्तार

बिजनेस डेस्क। भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम अहमदाबाद और मुंबई के बीच चल रहा है। यह देश का सबसे बड़ा हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। योजना के मुताबिक, इसका कुछ हिस्सा 2027 तक शुरू होगा और पूरी लाइन 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में ट्रैक बिछाने का काम काफी तेज हो गया है। इसमें जापान की एडवांस 'जे-स्लैब बैलास्टलेस ट्रैक सिस्टम' का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग पहली बार देश में हो रहा है, जिसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) लागू कर रही है।

जे-स्लैब टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों खास है?
यह सिस्टम जापान की मशहूर शिंकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह सिस्टम खास तौर पर हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए बनाया गया है, ताकि ट्रेन 320 किमी प्रति घंटे की स्पीड से भी स्मूद और सुरक्षित चल सके। इस ट्रैक सिस्टम के चार कंपोनेंट्स होते हैं- आरसी ट्रैक बेड, सीमेंट एस्फाल्ट मोर्टार, प्री-कास्ट ट्रैक स्लैब और रेल के साथ लगे फास्टनर्स। ये सभी मिलकर ट्रैक को मजबूत और सटीक बनाते हैं।

गुजरात में बनाए गए एडवांस ट्रैक स्लैब प्लांट
इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए गुजरात में दो एडवांस ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज (TSMF) बनाए गए हैं। एक सूरत के पास कीम में और दूसरा आनंद में स्थित है। यहां हाई क्वालिटी कंक्रीट स्लैब तैयार किए जा रहे हैं। ये स्लैब पहले फैक्ट्री में स्टोर किए जाते हैं। फिर ट्रेलर के जरिए ट्रैक कंस्ट्रक्शन बेसेस (TCBs) तक पहुंचाए जाते हैं। बता दें TCBs ऐसे सेंटर होते हैं, जहां ट्रैक बिछाने का काम मैनेज किया जाता है।

कहां काम चल रहा है?
इस समय 10 TCBs काम कर रहे हैं। इनमें चार सूरत, बिलिमोरा और वापी के बीच है। छह वडोदरा, आनंद और अहमदाबाद के बीच स्थित हैं। इन जगहों पर तेजी से ट्रैक बिछाने का काम जारी है। अब तक 188 रूट किमी के लिए ट्रैक स्लैब तैयार किए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में ट्रैक बिछाने का काम मशीनों की हेल्प से किया जा रहा है। ये मशीनें जापानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिजाइन की गई हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश मशीनें भारत में बनाई गई हैं।

हाई-टेक मशीनें कैसे काम कर रही हैं?
ट्रैक बिछाने में कई मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन (FBWM), जो 25 मीटर लंबी रेल को जोड़कर 200 मीटर लंबे पैनल बनाती है। इन ट्रेनों की अच्छी तरह जांच की जाती है, ताकि वे 320 किमी प्रति घंटे की स्पीड के लिए सुरक्षित रहे।

इस काम के लिए जापान की कंपनी जापान रेलवे टेक्निकल सर्विस (JARTS) ने ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दिया है। इसके अलावा ट्रैक स्लैब लैंग कार (SLC) का इस्तेमाल प्री-कास्ट स्लैब को उठाकर सही जगह रखने के लिए किया जाता है। यह एक बार में पांच स्लैब तक उठा सकता है।

वहीं, रेल फीडर कार (RFC) 200 मीटर लंबे रेल पैनल को ट्रैक पर रखने में मदद करता है। जब स्लैब सही जगह पर लग जाते हैं, तब सीमेंट भरा जाता है, जिससे ट्रैंक संतुलित और मजबूत हो जाता है।

दिल्ली से बंगाल तक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे इंडस्ट्री, बिजनेस और रोजगार के नए मौके बनेंगे। साथ ही डानकुनी (पश्चिम बंगाल) से सूरत (गुजरात) तक बनने वाला 2,052 किमी लंबा ईस्ट-वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर मौजूदा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगा। इससे माल ढुलाई तेज और सस्ती होगी। 

सात नए हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर का प्लान
वहीं, बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि देश में सात नए हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ऐसे में आने वाले सालों में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क और बड़ा होने वाला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के डानकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

केंद्र सरकार ने जिन सात नए रूट्स का ऐलान किया है। वे देश के बड़े शहरों को तेज रफ्तार से जोड़ेंगे। इनमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी शामिल हैं। इन सभी कॉरिडोर की लंबाई 4,000 किमी होगी। सरकार का मानना है कि इससे बड़े इकोनॉमी कॉरिडोर बनेंगे और कई राज्यों को सीधा फायदा मिलेगा। 

स्टेट वाइज राज्यों का रेलवे बजट 2026-27
आंध्र प्रदेश के रेलवे बजट में बढ़ोतरी हुई है। 2009 से 2014 के बीच जहां औसतन 886 करोड़ रुपए मिलते थे। वहीं, 2026-27 में यह बढ़कर 10,134 करोड़ रुपए हो गया। इस निवेश से 92,649 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। असम और पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र में रेलवे बजट पांच गुना से ज्यादा बढ़ा है। पहले जहां 2,122 करोड़ रुपए मिलते थे। अब 2026-27 में 11,486 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं।