मैक्सिको ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया: फ्री-ट्रेड मॉडल खत्म, टेक्सटाइल, स्टील, लेदर और ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्टर्स की मुश्किलें बढ़ेंगी

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के बाद अब मैक्सिको ने भी भारत पर  टैरिफ बढ़ा दिया है। मैक्सिको ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उसने लंबे समय से चले आ रहे अपने फ्री-ट्रेड मॉडल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों से आने वाले माल पर 50% तक टैरिफ लगा दिया गया है। सीनेट ने इससे जुड़े बिल को 76 वोट से पास कर दिया।

मैक्सिको के इस और अब 1,400 से ज्यादा उत्पादों पर नए शुल्क लागू होंगे। इसमें ऑटोमोबाइल, पार्ट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, धातु और फुटवियर जैसी कई इंडस्ट्रीज शामिल हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर 35% टैरिफ लागू होगा।

भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है ये बदलाव
भारत के लिए यह बदलाव मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि मैक्सिको लैटिन अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट और नॉर्थ अमेरिकन सप्लाई चेन का एंट्री पॉइंट माना जाता है। भारतीय कंपनियां मैक्सिको को टैक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स भेजकर वहां से अमेरिकी बाजार तक अपनी पहुंच बढ़ाती थीं। नए टैरिफ से यह फायदा कम हो जाएगा। कई मैक्सिकन कंपनियों ने भी चेतावनी दी है कि भारत जैसे देशों पर टैरिफ बढ़ने से उनकी लागत बढे़गी। ऐसे में घरेलू महंगाई भी बढ़ने की आशंका है।

नए टैरिफ भारत के टैक्सटाइल, स्टील, लेदर और ऑटो पार्ट्स निर्यातकों का कम्पटीशन घटा देंगे। अब कंपनियों को तय करना होगा कि वे सप्लाई चैन मैक्सिको से चलाएं या कोई दूसरा रास्ता तलाशें। नॉर्थ अमेरिकन चेन में काम करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए भी लागत काफी बढ़ सकती है, क्योंकि लैंडेड कॉस्ट बढ़ेगी। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अभी तक इस बदलाव पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि, इससे मार्केट में टेंशन बढ़ गई है। 

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह कदम अमेरिका के दबाव में उठाया गया है। अगले साल यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट (USMCA) रिव्यू होने वाला है। अमेरिका चीन के सामान पर पहले से ही टफ टैरिफ लगा रहा है। मैक्सिको यह दिखाना चाहता है कि वह अमेरिका के साथ है ताकि उसके खुद के स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट पर लगे अमेरिकी टैरिफ कम हों। मैक्सिको ने कहा कि टैरिफ अमेरिकी दबाव से नहीं लगाए गए हैं। हालांकि, नए टैरिफ नियमों का फ्रेमवर्क बहुत हद तक अमेरिका के मॉडल से मेल खाता है। 

मैक्सिको के भीतर इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। विपक्ष ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ बढे़गा और सरकार को बताना चाहिए कि इससे मिलने वाला एडिशनल रेवेन्यू किस काम पर खर्च किया जाएगा। सरकार समर्थकों का तर्क है कि इससे घरेलू उत्पाद मजबूत होंगे और नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। खासकर ऑटो इंडस्ट्री चीन की बढ़ती हिस्सेदारी से परेशान थी। सरकार मानती है कि नए टैरिफ से अगले साल लगभग 52 अरब रुपए की कमाई होगी। मंत्रालय को आगे भी टैरिफ बदलने की पूरी छूट मिल गई है।