Meesho की IPO लाने की तैयारी-4900: SEBI को अपडेटेड ड्राफ्ट फाइल किया, पुराने निवेशक बेचेंगे अपनी हिस्सेदारी; दिसंबर में लिस्टिंग!
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Meesho भारत की तीसरी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन चुकी है। दिसंबर में अपना IPO लाने की तैयारी में है।
बिजनेस डेस्क। ई-कॉमर्स कंपनी 'Meesho' ने अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास जमा किया है। कंपनी दिसंबर में अपना IPO लाने की तैयारी कर रही है।
बिजनेस स्टैडेंड की रिपोर्ट के मुताबिक, Meesho इस ऑफर के जरिए 700-800 मिलियन डॉलर (लगभग 5800-6600 करोड़ रुपए) तक जुटाना चाहती है, जिसमें 500 मिलियन डॉलर (लगभग 4200 करोड़ रुपए) का हिस्सा प्राइमरी शेयर सेल के जरिए आएगा।
शेयर स्ट्रक्चर में बदलाव
नए फाइलिंग में कंपनी अपने इक्विटी स्ट्रक्चर और पुराने इन्वेस्टर्स के नाम दिए हैं, जो अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचने वाले हैं।
OFS में एलिवेशन कैपिटल, पीक XV पार्टनर्स और वेंचर हाईवे जैसे निवेशकों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं, Meesho के को-फाउंडर्स विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल भी अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले जुलाई में कंपनी ने SEBI को कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग दी थी, जिसमें 500 मिलियन डॉलर के प्राइमरी इश्यू का जिक्र था।
Meesho के इन्वेस्टर्स कौन हैं
Tracxn के डेटा के मुताबिक, एलिवेशन कैपिटल के पास Meesho की 14% हिस्सेदारी है। पीक XV पार्टनर्स के पास 13.2% हिस्सेदारी है। अन्य निवेशकों में सॉफ्टबैंक, प्रोसस, वेस्टब्रिज कैपिटल और फिडेलिटी शामिल हैं।
मार्केट पोजिशन और ग्रोथ आउटलुक
Meesho देश की तीसरी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन चुकी है। कंपनी का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) रन रेट फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.2 बिलियन डॉलर पहुंच गया है।
Tracxn के मुताबिक, मार्च 2024 तक कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 3.9 बिलियन डॉलर थी। वहीं, CLSA की एक रिपोर्ट में कहा गया कि Meesho आने वाले सालों में 26% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) की स्पीड से बढ़ेगी।
कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बदलाव किया
IPO से पहले कंपनी ने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। जून में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने Meesho की उस प्लानिंग को परमिशन दी। जिसमें कंपनी अपना हेड क्वार्टर अमेरिका के डेलावेयर से भारत में शिफ्ट करने का फैसला किया।
जिसे रिवर्स फ्लिप कहा जाता है। इस प्रोसेस के तहत कंपनी को करीब 288 मिलियन डॉलर का टैक्स चुकाना पड़ेगा।

