एसएमजी खरीदने के लिए मारुति के शेयरहोल्डर्स ने दी मंजूरी, 12841 करोड़ रु.में हो सकता है सौदा
हाईलाइट्स
मारुति सुजुकी इंडिया बोर्ड ने अगस्त में दी थी एसएमजी के अधिग्रहण के लिए प्रिफरेंशियल शेयर जारी करने की मंजूरी
इस करार के बाद कंपनी में एसएमसी की हिस्सेदारी मौजूदा 56.4 प्रतिशत से बढ़कर 58.28 प्रतिशत हो जाएगी।
अधिग्रहण के बाद एसएमजी मारुति सुजुकी इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी।
राज एक्सप्रेस। मारूति सूजुकी इंडिया के शेयरधारकों ने सुजुकी मोटर गुजरात (एसएमजी) के पूर्ण अधिग्रहण के लिए शेयर खरीद समझौते को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शेयरधारकों ने सुजुकी मोटर गुजरात में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार के रूप में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन (एसएमसी) को प्रिफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने पिछले माह एसएमजी के पूर्ण अधिग्रहण के लिए दो विशेष प्रस्तावों पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयरधारकों से मंजूरी मांगी थी।
इस अधिग्रहण के बाद सुजुकी मोटर गुजरात (एसएमजी) मारुति सुजुकी इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजार को बताया कि संबंधित पक्ष के लेन-देन को मंजूरी देने, ऑफर, इश्यू जारी करने और अधिग्रहण के लिए नकद के अलावा प्रिफरेंशियल बेसिस पर इक्विटी शेयर जारी करने से संबंधित पोस्टल बैलेट में निर्धारित प्रस्तावों को कंपनी के सदस्यों ने अपेक्षित बहुमत के साथ मंजूरी दे दी है। संबंधित पक्ष लेनदेन के पहले विशेष प्रस्ताव के पक्ष में 98.21 प्रतिशत वोट पड़े। इसी तरह प्रिफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करने के प्रस्ताव के पक्ष में 98.91 प्रतिशत वोट पड़े।
उल्लेखनीय है कि अक्टूबर माह में कंपनी बोर्ड ने 12,841.1 करोड़ रुपये में सूजुकी मोटर्स गुजरात के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। कंपनी के 5 रुपये फेस वैल्यू वाले 1.23 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयरों को मारुति सूजुकी कारपोरेशन को 10,420.85 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर जारी करने और आवंटित करने का विचार किया गया था। इस साल अगस्त में, मारुति सुजुकी इंडिया के बोर्ड ने सुजुकी मोटर गुजरात में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एसएमसी को प्रिफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी थी। इस लेनदेन के बाद कंपनी में एसएमसी की हिस्सेदारी मौजूदा 56.4 प्रतिशत से बढ़कर 58.28 प्रतिशत हो जाएगी।
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