तेल कंपनियों ने कामर्शियल गैस सिलेंडर पर की बेहद मामूली कमी।
कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो हम सभी के लिए राहत की तरह हैं।
आइए जानते हैं कि आज एक जनवरी से क्या कुछ बदल गया है।
राज एक्सप्रेस । साल 2024 के आगाज साथ ही फाइनेंस से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। नए साल में फाइनेंस से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गया है। कुछ नियम ऐसे हैं, जिनके बदलने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है, कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो हम सभी के लिए राहत की तरह हैं। आइए जानते हैं कि आज एक जनवरी से क्या कुछ बदल गया है। हर माह की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस के मूल्य अपडेट करती हैं। माना जा रहा था कि नए साल के पहले दिन गैस कंपनियां गैस सिलेंडर पर राहत देने की घोषणा की है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने कामर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में केवल 1.5 रुपए की सांकेतिक कमी की है, जबकि घरेलू सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन करने वाली कंपनियों से पेट्रोल-डीजल के रेट्स घटाने पर बातचीत कर रही हैं। माना जा रहा है कि चुनाव के पहले सरकार पेट्रोल के दामों में छह रुपए से लेकर दस रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकती है। शायद यही वजह रही है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर बेहद मामूली बढ़ोतरी की गई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नए साल के पहले दिन यानी आज एक जनवरी से राजस्थान में 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। हालांकि, इस योजना का लाभ सिर्फ उज्जवला लाभार्थियों को ही मिलने वाला है। हाल ही में संपन्न राजस्थान विधानसभा चुनाव मे्ं यह भाजपा का चुनावी वायदा था। राज्य की सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने साल के पहले दिन से यह योजना जारी कर दी है। इसके साथ ही नए साल पर कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1.5 रुपए की मामूली कमी दर्ज की गई है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 0.20 प्रतिशत और तीन साल की सावधि जमा योजना पर ब्याज दर 0.10 प्रतिशत बढ़ा दीं है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर ब्याज दर मौजूदा आठ प्रतिशत से बढ़ाकर 8.20 प्रतिशत कर दी गई। तीन साल की सावधि जमा पर ब्याज दर मौजूदा सात प्रतिशत से बढ़कर 7.10 प्रतिशत कर दी गई है। अन्य सभी छोटी योजनाओं के लिए दरें पहले की तरह बनी रहेंगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउन्स में इजाफे का ऐलान मार्च महीने में होने की संभावना है। हालांकि, यह लागू एक जनवरी से ही होता है। अनुमान है कि भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ सकता है। अगर 4 फीसदी भी भत्ता बढ़ता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी या उससे ज्यादा होगा तो एचआरए रिवाइज हो जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 की थी , जो अब बीत चुकी है। बहुत सारे लोगों ने इस तिथि के बाद भी आईटीआर दाखिल नहीं किया है। नए साल में इस डेडलाइन की चूक करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस डेडलाइन से चूक पर टैक्सपेयर्स पर आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिसमें जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है।
केंद्रीय रिजर्व बैंक के मुताबिक रिवाइज बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई थी। इस डेडलाइन से चूक पर नए साल में लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। जिन ग्राहकों ने 31 दिसंबर 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर अनुबंध जमा किया था, उन्हें एक संशोधित कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैंक ब्रांच में जमा करना होगा। जिन लोगों ने यह कांट्रैक्स साइन नहीं किया है, वे नए साल में परेशानी में पड़ जाएंगे।
नए साल में नया सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव हो रहा है। नए साल में पेपर-बेस्ड नो योर कस्टमर (केवाईसी) की जगह अब पेपरलेस केवाईसी की प्रक्रिया करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के साथ-साथ नए साल में बायोमेट्रिक के जरिए भी अपनी डिटेल्स देना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए साल में निष्क्रिय यूपीआई आईडी को बंद कर दिया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप्स (गूगल-पे, पेटीएम, फोन पे) को ऐसा करने के लिए कहा है। इसके मुताबिक अगर किसी ने एक साल से अधिक समय से अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नही किया है, तो उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
लगातार बढ़ती महंगाई के दबाव और उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों ने नए साल के कार के दाम बढ़ा दिए हैं। टाटा, मारुति सुजुकी, हुंडई, मर्सिडीज और ऑडी समेत कई बड़ी वाहन निर्माताओं ने नए साल से अपनी कीमतें बढाने की घोषणा पहले ही कर दी थी।
सेबी ने डीमैट होल्डर्स को राहत देते हुए अकान्ट में नॉमिनी जोड़ने की अंतिम तिथि अगले छह माह के लिए बढ़ा दी है। सेबी ने पहले 31 दिसंबर तक खाते से नामिनी जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की थी। सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया है।
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