EPF मैंडेटरी कवरेज 25,000 रुपए प्रति महीने होगी: अभी 15,000 रुपए बेसिक सैलरी पर PF काटना जरूरी, 1 अप्रैल 2027 से लागू हो सकती है लिमिट; पढ़ें डिटेल्स

बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य (मैंडेटरी) एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) कवरेज की वेतन लिमिट को मौजूदा 15,000 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति महीने करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये प्रस्ताव अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि इससे अनिवार्य EPF और पेंशन कवरेज का दायरा काफी बढ़ेगा।

इसमें सैलरीड कर्मचारियों का एक नया वर्ग शामिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, ये नई लिमिट 1 अप्रैल 2027 से लागू होने की संभावना है। हालांकि अंतिम तारीख कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही तय होगी। वहीं वेतन लिमिट में आखिरी बार सितंबर 2014 में बदलाव किया गया था। उस समय इसे 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था।

अभी EPF-EPS लिमिट क्या है
अभी, 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से EPF और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के दायरे में रखा जाता है। जो लोग इस लिमिट से ज्यादा कमाते हैं, वे चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं भी। एम्प्लॉयर के लिए उन्हें इसमें शामिल करना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है।

प्रस्ताव मंजर होने पर क्या बदलेगा
अगर नए प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो अनिवार्य कवरेज उन कर्मचारियों तक भी बढ़ जाएगा जिनकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए प्रति महीने तक है। इसका मतलब है कि 15,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच सैलरी पाने वाले कर्मचारी जो पहले अनिवार्य दायरे से बाहर थे, उन्हें भी EPF और EPS के तहत शामिल करना होगा।

बदलाव से कंपनी का खर्च भी बढ़ेगा
हालांकि, बदलाव से कंपनी का खर्च भी बढ़ जाएगा। क्योंकि उन्हें अपने ज्यादा कर्मचारियों के लिए मैंडेटरी EPF और पेंशन का कॉन्ट्रिब्यूशन देना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने पहले इस लिमिट को 30,000 रुपए तक बढ़ाने पर विचार किया था, लेकिन बाद में इसे 25,000 रुपए पर अंतिम रूप दिया।

पेंशन योजना पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ
प्रस्तावित बदलाव से केंद्र सरकार का कर्मचारी पेंशन योजना पर खर्च भी बढ़ जाएगा। अभी कंपनी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33% पेंशन फंड में जमा करते हैं, जबकि सरकार 1.16% कॉन्ट्रिब्यूशन देती है। केंद्रीय बजट में साल 2026-27 के लिए कर्मचारी पेंशन योजना के लिए 11,144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कवरेज बढ़ने से सरकार का खर्च भी बढ़ सकता है।

मैंडेटरी PF कब काटना जरूरी होता है
मैंडेटरी EPF और EPS के नियम सिर्फ उन कंपनियों पर लागू होते हैं, जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। छोटी कंपनियां अपनी मर्जी से रजिस्टर कर सकती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करना जरूरी नहीं है। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए अलग पेंशन व्यवस्था है। वहीं कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी नई वेतन लिमिट तुरंत लागू नहीं होगी। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों को पेरोल सिस्टम और अन्य व्यवस्थाओं को अपडेट करने के लिए समय चाहिए।