LPG सप्लाई पर बड़ा अपडेट: 1.16 लाख छापे, 53 डिस्ट्रीब्यूटर सस्पेंड, सरकार बोली- घरेलू गैस की कोई कमी नहीं
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देश में कच्चे तेल का स्टॉक पर्याप्त है। रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने साफ किया है देश में घरेलू LPG की कोई कमी नहीं है। सप्लाई सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। पूरे देश में बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब 1.16 लाख से ज्यादा छापे मारे जा चुके हैं। सिर्फ एक दिन में लगभग 3300 जगहों पर जांच हुई, जिसमें 600 से ज्यादा गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
यह बात गुरुवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इन जांचों के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1870 LPG डिस्ट्रीब्यूटर को नोटिस जारी किए हैं, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 53 डिस्ट्रीब्यूटर को सस्पेंड कर दिया गया है।
घरेलू LPG सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित
उन्होंने कहा, 'चाहे ग्लोबल हालात कैसे भी हो, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। देश में कहीं भी गैस खत्म होने की स्थिति नहीं आई है। हर घर तक 100% सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है।'
सुजाता शर्मा ने बताया कि बुधवार को एक ही दिन में 51 लाख से ज्यादा LPG सिलेंडर घर-घर पहुंचाए गए। साथ ही डिजिटल सिस्टम काफी मददगार साबित हो रहा है। 98% बुकिंग ऑनलाइन और 92% डिलीवरी OTP के जरिए कंफर्म की जा रही है।
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भारत की LPG निर्भरता और सरकार की तैयारी
भारत अपनी LPG जरूरत का करीब 60% हिस्सा इम्पोर्ट करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव का असर सप्लाई पर पड़ सकता है, लेकिन सरकार ने पहले से तैयारी कर रखी है, जिससे घरेलू जरूरतों पर कोई असर नहीं पड़ रहा।
घरेलू गैस के मुकाबले कमर्शियल LPG सप्लाई थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन स्थिति अब धीरे-धीरे सुधर रही है। कमर्शियल गैस सप्लाई करीब 70% तक पहुंच गई। इसके अलावा दवा, खेती, पैकेजिंग और पेंट जैसे जरूरी सेक्टर में बल्क सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है।
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छोटे सिलेंडर की बढ़ी डिमांड
सरकार ने 5 किलो वाले छोटे LPG सिलेंडर की सप्लाई बढ़ा दी है। खासकर स्टूडेंट्स और मजदूर वर्ग के बीच इन छोटे सिलेंडरों की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिसे देखते हुए सरकार ने इसकी उपलब्धता पर खास ध्यान दिया है।
पूरे हालात पर नजर रखने के लिए सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कंट्रोल रूम बनाए हैं। साथ ही जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई गई हैं, ताकि कहीं भी सप्लाई में दिक्कत होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
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