पान मसाला और सिगरेट पर टैक्स बढ़ेगा: लोकसभा में बिल पारित, वित्त मंत्री बोलीं- एक्स्ट्रा इनकम नेशनल सिक्योरिट के काम आएगी
Published:
3 min read
वित्त मंत्री ने कहा कि सेस से होने वाली आय का एक हिस्सा राज्यों को स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च करने के लिए दिया जाएगा।
बिजनेस डेस्क। लोकसभा में शुक्रवार को 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल' 2025 पास हो गया है। इस बिल का मकसद है कि सरकार पान मसाला जैसी डिमेरिट या सिन गुड्स पर ज्यादा टैक्स लेकर हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा फंड जुटा सके।
वित्त मंत्री सीतारमण का जवाब: डिमेरिट गुड्स सस्ते नहीं होने चाहिए
बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ राज्यों और डिफेंस केंद्र सरकार का विषय है। आज के समय में रक्षा के लिए एडवांस टेक्नेलॉजी और वेपन बहुत महंगे हैं, इसलिए पैसा जुटाना जरूरी है।
उन्होंने कहा, 'सरकार चाहती है कि जिन चीजों को डिमेरिट गुड्स माना जाता है, वे सस्ती न हो।' सीतारमण ने कहा कि एक वित्त मंत्री होने के नाते पैसा जुटाना मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी सदस्य नहीं चाहेगा कि पान मसाले पर कम टैक्स लगे।
आधुनिक युद्ध महंगे होते जा रहे हैं
वित्त मंत्री ने कहा, 'आज युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि प्रिसिजन वेपन्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर ऑपरेशन से लड़ा जाता है। इन पर भारी खर्च आता है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि एक 1990 के दशक में बजट की कमी के कारण सेना के पास 70-80% अथॉराइज्ड हथियार और उपकरण थे। हम नहीं चाहते कि देश फिर कभी उस स्थिति में पहुंचे।
सेस का पैसा कैसे बांटा जाएगा
कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि सेस को कैसे बांटा जाएगा। इस पर मंत्री ने कहा कि सेक्शन 7 में पूरा फ्रेमवर्क लिखा हुआ है। वितरण के नियम स्पष्ट तौर पर बताए जाएंगे। सेस लगाना पूरी तरह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। रेट भी संसद में चर्चा के बाद तय होंगे। सीतारण ने बताया कि सेस लगाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 270 में दी गई है। जिसमें कहा गया है कि संसद किसी खास उद्देश्य के लिए सेस लगा सकती है।
तंबाकू उत्पादों पर सेस नहीं, एक्साइज ड्यूटी
वहीं, संसद में गुरुवार को एक और बिल पास हुआ। जिसमें तंबाकू और उसके उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात है। कुछ सांसदों को डर था कि यह भी सेस होगा, लेकिन वित्त मंत्री ने साफ किया कि यह सेस नहीं बल्कि एक्साइज ड्यूटी है। जो डिविजिबल पूल में जाएगी और राज्यों को 41% हिस्सा मिलता रहेगा। सरकार वही एक्साइज ड्यूटी वापस ला रही है, जो GST लागू होने से पहले लगती थी।
विंटर सेशन के पहले दिन दो विधयक पेश
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को वित्त मंत्री ने लोकसभा में दो विधेयक पेश किए। उन्होंने सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पेश किए थे।
यह भी पढ़ें-