Kisan Credit Card के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी: लोन की अवधि 6 साल तक बढ़ सकती है, RBI का 5 नियमों में बदलाव का प्रस्ताव

बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है। इसका उद्देश्य एग्रीकल्चर और इससे जुड़ी एक्टिविटीज के लिए एक, सरल और व्यवस्थित फ्रेमवर्क बनाना है। ये बदलाव किसानों को क्रेडिट आसानी से उपलब्ध कराने के लिए हैं।

ये नए नियम कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक (RRB) और रूरल को-ऑपरेटिव बैंक सभी पर लागू होंगे। आइए पांच जरूरी बदलाव के बारे में जानते हैं।

1. KCC लोंस के लिए सिंगल, क्लियर फ्रेमवर्क

RBI ने एक कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। इसके तहत एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी एक्टिविटीज को एक ही नियम के अंतर्गत लाया जाएगा। इसका उद्देश्य KCC स्कीम के ऑपरेशन को सरल बनाना और इसकी पहुंच का विस्तार करना है। ड्राफ्ट रूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक और रूरल को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू होते हैं।

2. स्टैंडर्ड क्रॉप सीजन के लिए यूनिफॉर्म रीपेमेंट्स

कन्फ्यूजन से बचने के लिए RBI पूरे देश में फसल के मौसम को स्टैंडर्डाइज करना चाहता है। इसके तहत छोटी अवधि वाली फसलें (शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप) अब 12 महीने की साइकल पर बेस्ड होंगी। जबकि लंबी अवधि वाली फसल (लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप) की साइकल 18 महीने की होगी।

ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि पूरे देश में लोन सैंक्शन और रीपेमेंट के शेड्यूल एकसमान हो जाएं। इससे अलग-अलग क्षेत्रों और बैंकों के नियमों में कन्फ्यूजन कम होगा। साथ ही किसानों को आसानी होगी।

3. 6 साल तक का लॉन्ग लोन टेन्योर

सबसे बड़े प्रस्तावों में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड लोन की अवधि को 6 साल तक बढ़ाना। ये खासतौर से लंबी अवधि की फसलें उगाने वाले किसानों के लिए फायदेमंद है। अब रीपेमेंट का शेड्यूल फसल के असली साइकल और किसान की आय आने के समय से बेहतर तरीके से मैच करेगा।

पहले छोटी-मोटी अवधि की वजह से रीपेमेंट में दिक्कत आती थी, लेकिन 6 साल की लंबी अवधि से किसानों को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। समय पर किस्त भरने में आसानी होगी और डिफॉल्ट का खतरा कम होगा।

4. क्रेडिट लिमिट वास्तविक खेती लागत के हिसाब से

RBI के नए ड्राफ्ट नियमों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड में ड्रॉइंग लिमिट को हर फसल सीजन के लिए आधिकारिक स्केल ऑफ फाइनेंस से जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब बैंक किसान को उतना ही क्रेडिट देंगे, जितना उस फसल को उगाने का वास्तविक खर्च होता है। इससे पहले कभी-कभी कम पैसा मिलता था, जिससे किसान को दिक्कत होती थी। ये बदलाव किसानों को सही और पर्याप्त अमाउंट देने में मदद करेगा, ताकि खेती के असली खर्च को कवर किया जा सके और पैसों की कमी न हो।

5. मॉडर्न फार्मिंग खर्चों के लिए कवरेज

किसान अब KCC के पैसे को और ज्यादा चीजों पर खर्च कर सकेंगे। खासतौर पर खेत की संपत्ति के मेंटेनेंस के लिए पहले से मिलने वाली अतिरिक्त 20% रकम में अब मिट्टी परीक्षण, रीयल-टाइम मौसम की जानकारी के खर्च शामिल किए गए हैं।

ये बदलाव किसानों को टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती की ओर बढ़ने में मदद करेगा। ये सर्विस मॉडर्न फार्मिंग में बहुत जरूरी हैं। अब इन्हें आसानी से KCC फंड से कवर किया जा सकेगा।