किसान क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव: 12 और 18 महीने का होगा फसल सीजन, 2 लाख तक के लोन पर गारंटी नहीं

बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम के नियमों में बदलाव किया है। RBI ने फसल सीजन को एक समान करने का फैसला लिया है, ताकि KCC लोन की मंजूरी और भुगतान अवधि तय करने में समानता लाई जा सके। नए नियम जनवरी 2027 से लागू होंगे।

RBI ने जारी दिशा-निर्देशों में कहा कि KCC योजना के तहत किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोगों को पर्याप्त और समय पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरल प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

फसल सीजन की नई परिभाषा
RBI ने फसल सीजन की परिभाषा को आय पहचान और एसेट वर्गीकरण (IRAC) मानकों के अनुरूप संशोधित किया है। नए नियमों के मुताबिक, कम अवधि वाली फसलों के लिए सीजन 12 महीने और लंबी अवधि वाली फसलों के लिए 18 महीने माना जाएगा। RBI के मुताबिक, फसल सीजन का मतलब फसल बोने से लेकर उसकी कटाई और मार्केट में बिक्री तक की अवधि है।

फरवरी में सुझाव मांगे गए थे
रिजर्व बैंक ने इस साल फरवरी में संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का ड्राफ्ट जारी कर सुझाव मांगे थे। इन सुझावों की समीक्षा के बाद अब अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सुझावों के दौरान कई पक्षों ने KCC के तहत बिना गारंटी मिलने वाले लोन की लिमिट बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि RBI ने इसे स्वीकार नहीं किया। बैंक ने कहा कि दिसंबर 2024 में ही लिमिट को बढ़ाया गया था, इसलिए फिलहाल इसमें किसी और बढ़ोतरी की प्लानिंग नहीं है।

दो लाख रुपए तक के लोन पर गारंटी नहीं लगेगी
RBI ने स्पष्ट किया है कि बैंक दो लाख रुपए तक के कृषि लोन पर गिरवी और मार्जिन की शर्तों को माफ करेगी। हालांकि अगर कोई किसान अपनी इच्छा से लोन के लिए सोना या चांदी गिरवी रखता है, तो इसे कृषि क्षेत्र के लिए बिना गारंटी वाले लोन संबंधी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

कई मामलों में तीन लाख रुपए तक छूट
अगर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत फसल या स्टॉक को हाइपोथिकेशन के रूप में रखा गया है। वसूली के लिए किसी प्रकार का टाई-अप व्यवस्था मौजूद है, तो बैंक तीन लाख रुपए तक के कर्ज पर भी गारंटी की शर्त से छूट दे सकते हैं।

किसानों को क्या फायदा होगा
नए नियम लागू होने के बाद KCC लोन से जुड़े नियम अधिक स्पष्ट और एक समान हो जाएंगे। इससे किसानों को कर्ज मंजूरी, भुगतान अवधि और बैंकिंग प्रक्रिया को समझने में आसानी होगी। साथ ही छोटे किसानों के लिए बिना गारंटी वाले लोन की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।

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