ऑनलाइन मनी गेम बैन: गेमिंग कंपनी 'A23' ने नए कानून को कर्नाटक हाईकोर्ट में दी चुनौती, 30 अगस्त को होगी सुनवाई

बिजनेस डेस्क। कर्नाटक हाईकोर्ट 30 अगस्त को एक अहम केस की सुनवाई करेगा। ये याचिका ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने दायर की है। कंपनी ने 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025' को चुनौती दी है। जिसमें ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

सीनियन एडवोकेट सी आर्यमा सुंदरम और ध्यान चिन्नप्पा ने बुधवार को कोर्ट में इस केस को पेश किया है। अब जस्टिस बी.एम. श्याम प्रसाद की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

क्या है नया कानून
प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा से पास किया गया। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त को मंजूरी दे दी। इस कानून के लागू होते ही ऑनलाइन मनी गेम चाहे वह 'स्किल' पर हो या 'चांस' पर दोनों ही बैन हो गए हैं।

बिना वारंट गिरफ्तारी और 1 करोड़ का जुर्माना
इस लॉ के तहत ऑनलाइन मनी गेम चलाना या उससे जुड़े पैसों का ट्रांजेक्शन करना अब गंभीर अपराध माना जाएगा। पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी और बिना परमिशन तलाशी लेने का अधिकार होगा। पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बार-बार गलती करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। जिसमें 2 करोड़ रुपए का जुर्माना और जेल शामिल है।

बैंक और पेमेंट गेटवे पर रोक
कानून में गेमिंग कंपनियों पर नहीं बल्कि पेमेंट प्रोवाइडर्स पर रोक लगाई गई है। बैंक, यूपीआई, वॉलेट, पेमेंट गेटवे- मनी गेम्स से जुड़े ट्रांजेक्शन को मंजूरी नहीं दे पाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो गेम्स को रजिस्टर करेगा और नियम लागू करेगा।

सरकार ने बैन क्यों लगाया
ऑनलाइन मनी गेम्स की लत बढ़ने से युवाओं की मानसिक और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। कई परिवार कर्ज और आर्थिक बर्बादी का शिकार हो गए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और आतंकवाद को फंडिंग जैसे खतरे बताए गए हैं। सरकार का कहना है कि नियम बनाकर कंट्रोल करना मुश्किल है। जनता के हित में इसे बैन करना ही सही कदम है।

यह भी पढ़ें-

ड्रीम11 और MPL ने रियल मनी बेस्ड गेम्स बंद किए: भारत में बैन रहेंगे, दो दिन पहले लोकसभा-राज्यसभा में पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल