जुलाई में रिटेल महंगाई 1.55% रही: 8 साल के निचले स्तर पर पहुंची, गांव और शहर में खाने-पीने के सामानों की कीमतें घटीं; जून की तुलना में 55 बेसिस प्वॉइंट कम
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पिछले महीने यानी जून में रिटेल महंगाई दर 2.10% थी। (फाइल फोटो)
जुलाई में रिटेल महंगाई दर घटकर 1.55% हो गई। ये आंकड़ा जुलाई 2017 के बाद सबसे कम है। इसका मतलब कि रिटेल महंगाई दर आठ साल के सबसे निचले स्तर पर रही। ये आंकड़े आज यानी मंगलवार को जारी किए गए। वहीं जून में रिटेल महंगाई 2.10% थी। जून महीने की तुलना में इसमें 55 बेसिस प्वॉइंट (0.55%) की बड़ी गिरावट आई है।
जुलाई में गांव और शहर में खाने-पीने के सामानों की कीमतें तेजी से घटी हैं। ये घटकर -1.76% हो गईं। ये जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है। ग्रामीण इलाकों में खाने की महंगाई -1.74% और शहरों में -1.90% रही।
गांव की महंगाई 1.18%, शहरों की महंगाई दर 2.05% रही
महंगाई कम होने की सबसे बड़ी वजह कुछ जरूरी चीजें जैसे दाल, सब्जी, अनाज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, अंडे और चीनी-मिठाई की कीमतों में कमी है। जुलाई में ग्रामीण इलाकों की कुल महंगाई 1.72% से घटकर 1.18% हो गई। जबकि शहरों की महंगाई दर 2.56% से घटकर 2.05% रह गई।
ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की महंगाई ज्यादा घटी
अलग-अलग चीजों की महंगाई को मिलाकर ये आंकड़े जारी किए गए हैं। हाउसिंग की महंगाई करीब 3.17% पर स्थिर रही। एजुकेशन की महंगाई थोड़ी कम होकर 4% हो गई। हेल्थ की महंगाई थोड़ी बढ़कर 4.57% रही। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की महंगाई बहुत ज्यादा घटकर 2.12% हो गई। जबकि फ्यूल और बिजली की महंगाई थोड़ी बढ़कर 2.67% पर रही।
RBI ने कहा था- महंगाई अब पहले से नियंत्रण में है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि महंगाई अब पहले से काफी कम और नियंत्रण में है। अभी महंगाई का स्तर RBI के लिए ठीक है। खाने पीने की चीजों की कीमतें भी ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं। इसके चलते बैंक को फैसले लेने में आसानी हो रही है। देश में रिटेल महंगाई लगातार कम हो रही है। ये पिछले 6 साल से ज्यादा समय में सबसे कम स्तर पर है।
रिटेल महंगाई कैसे मापी जाती है
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) ये रिटेल महंगाई को मापता है। एक आम इंसान या कंज्यूमर की खरीदी जाने वाली चीजों की कीमत में बदलाव को मापने के लिए होता है।
रिटेल महंगाई में क्या मापते हैं
• फूड और बेवरेजेस जैसे अनाज, दूध और सब्जियां
• आवास (हाउसिंग) जैसे किराया या घर बनवाना
• ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसे पेट्रोल, टिकट, मोबाइल सर्विस
• एजुकेशन, हेल्थ, और एंटरटेनमेंट जैसे स्कूल फीस, दवा और सिनेमा
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