सुप्रीम कोर्ट ने JSW स्टील को दी राहत: भूषण पावर का अधिग्रहण मंजूर हुआ, पलटा अपना फैसला; 19,700 करोड़ की है डील

बिजनेस डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने JSW स्टील की 19,700 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कंपनी अब दिवालिया हो चुकी भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) का अधिग्रहण करेगी।

इससे पहले 2 मई 2025 को अदालत ने JSW स्टील की योजना को खारिज कर दिया था। कंपनी को भुगतान किए गए 19,350 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया। उस फैसले से 34 हजार करोड़ रुपए का बैंक लोन डूबने की कगार पर पहुंच गया था।

31 जुलाई को कोर्ट ने अपनी गलती मानी और कहा कि पहले दिए गए फैसले से दिवालिया कानून का गलत इस्तेमाल हुआ था। अब नए फैसले में कोर्ट ने कहा- कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) का निर्णय माना जाएगा और JSW स्टील की योजना को मंजूरी दी जाती है।

JSW स्टील की जीत
जस्टिस बी.आर.गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि JSW स्टील ने भूषण पावर को घाटे से निकालकर प्रॉफिट में ला दिया है। कंपनी ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, बल्कि विस्तार पर भी काम किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर अधिग्रहण खारिज किया जाता है तो हजारों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी।

लेनदारों की दलीलें हुई खारिज
भूषण पावर के पुराने प्रमोटर संजय सिंघल, कल्याणी ग्रुप, ओडिशा सरकार और कुछ लेनदार इस सौदे के खिलाफ थे। इनका कहना था कि JSW स्टील ने वर्किंग कैपिटल में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जबकि पेमेंट 8,000 करोड़ करना था। लेनदारों की मांग थी कि कंपनी ने जो एबिटा कमाया है, उसमें से उन्हें हिस्सा मिले।

JSW स्टील ने अपने पक्ष में कहा
कंपनी ने कहा कि भूषण पावर को सौदे के समय जो स्थिति थी, उसी के आधार पर खरीदा है। इसलिए प्रॉफिट हो या लॉस दोनों कंपनी के हिस्से में जाएंगे। JSW ने कहा कि अगर लेनदारों की डिमांड मान ली जातीं, तो फ्यूचर में हर दिवालिया मामले में उलझनें खड़ी हो जाती।

भूषण पावर के बारे में
2017 में RBI ने कंपनी को 12 बड़े डिफॉल्टरों की लिस्ट में डाला था, जिन पर 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन बकाया था। 2018 में JSW स्टील ने 19,700 करोड़ रुपए की बोली लगाई।

2019 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और 2020 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने इस योजना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में JSW स्टील ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की कमान संभाली। अब तक इसकी प्रोडक्शन क्षमता 2.3 मिलियन टन से बढ़कर 4.5 मिलियन टन प्रति साल हो चुकी है।