हाइलाइट्स :
आज पेश किया गया झारखण्ड का बजट
हेमंत सोरेन सरकार का पहला बजट
बजट की कीमत 86,370 करोड़ रुपए निर्धारित की गई
बजट का मुख्य फोकस शिक्षा और स्वाथ्य
राज एक्सप्रेस। आज झारखण्ड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव द्वारा हेमंत सोरेन सरकार के राज में पहला झारखण्ड का बजट पेश किया गया। इस बजट की कीमत 86,370 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। जानिए, हेमंत सोरेन की सरकार क्या खास लेकर आई है झारखण्ड की जनता के लिए। सोरेन सरकार ने इस बजट के तहत मुख्य फोकस शिक्षा और स्वाथ्य पर केंद्रित किया है।
क्या है खास :
वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किये गए इस बजट में स्वस्थ के लिए 5 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराकर 92% आबादी को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने की योजना है। वहीं, राज्य में शिक्षा के लिए जनजातीय यूनिवर्सिटी और आवासीय स्कूल बनाने, छात्रों को स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, जिससे लड़कियों को भी शिक्षा मिलेगी।
हुए ये बड़े ऐलान :
सभी जिलों में PPP मॉडल पर डायलिसिस केंद्र बनाने का ऐलान
एक साल में तैयार किया जाएगा 300 बेड वाला कैंसर अस्पताल
पहले चरण में एक साल में तैयार 100 बेड का अस्पताल
जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए तक होगी उन्हें मिलेगा मुफ्त इलाज
8 लाख रुपए तक आय वालों को मिलेगी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी
300 यूनिट तक के बिजली इस्तेमाल करने वालों को मिलेगी 100 यूनिट तक बिजली फ्री
अंबेडकर आवास योजना की लांच
आयुष्मान भारत याेजना से वंचित लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध किया जाएगा।
50 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ने का प्लान
सिंचाई के लिए 300 चेक डैम का निर्माण
मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की लांच
आकांक्षा योजना की लांच
यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 को किया जाएगा लागू
जनजातीय भाषा की समृद्धि एवं विकास के लिए जनजातीय यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा
सातवां वेतन आयोग होगा लागू
इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति
महिला सशक्तीकरण के तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी
सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा
पर्यटन से निर्धारित किया 50 हजार रोजगार का लक्ष्य
दुमका में म्यूजियम निर्माण कार्य को इसी साल पूरा करने की योजना
रांची जिला हटिया डैम के पास स्थित पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित करने की योजना
अंबेडकर आवास योजना :
इस बजट में अंबेडकर आवास योजना लांच की गई जिसके तहत जिनके पास घर नहीं है उनको आवास प्रदान करने हेतु 5 हजार घरों का निर्माण किया जाएगा और यह घर ऐसे लोगों को दिए जाएंगे, जिनका चयन 'PM आवास योजना' में नहीं हो पाया हो। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के लिए 50 हजार रुपए की राशि भी अलग से दी जाएगी। साथ ही सरकार ने तय किया है कि, वह मिड-डे मील योजना के तहत कार्यरत रसोइया सह सहायिका के मानदेय को बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिमाह कर देंगे जो वर्तमान में 500 रुपए प्रतिमाह है।
छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप :
मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना लांच की गई जिसके तहत 30 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, इस राशि से सभी सरकारी विद्यालयों के कक्षा-1 से 12वी तक के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 झारखंड आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण करेगी जिससे यहाँ बच्चों की पढ़ाई शुरू की जा सकेगी। इस पर 65 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 9 से 12वीं तक की कक्षा के लगभग साढ़े तीन लाख छात्राओं के लिए किताब एवं ड्रेस के साथ मदद के तौर पर 1500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी बता दें वर्तमान में यह राशि 2700 रुपए है। इसके लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
आकांक्षा योजना :
आकांक्षा योजना के तहत मेरिट के आधार पर होने वाले नामांकन में चुने गए 240 विद्यार्थियों को JEE एवं मेडिकल एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं सभी जिला मुख्यालयों के लिए एक हाईटेक स्कूल खोला जाएगा जिसमे लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल रूम, पर्याप्त कम्प्यूटर व विषयानुसार शिक्षक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 240 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। राज्य सरकार पारा शिक्षकों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए एवं उन्हें नियमित मानदेय सुनिश्चित कराने के लिए 1,660.77 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है।
सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन :
इस बजट में बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के टेक्नीकल शिक्षा प्राप्त युवा वर्ग के लिए एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा, जिससे रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
इको टूरिज्म से लक्ष्य :
सरकार इको टूरिज्म के द्वारा पर्यटन के साथ ही आदिवासी संस्कृति एवं उनकी आजीविका को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही राज्य में पर्यटन के द्वारा पर्यटन क्षेत्रों में आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50,000 रोजगार/स्वरोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उपलब्ध कई ईको टूरिज्म सर्किट के विकास हेतु केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 52.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त की गई है।
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