ITR-3 ऑनलाइन भरना शुरू हुआ: प्रोफेशनल्स-बिजनेसमैन जैसी कई इनकम सोर्स के लिए करना होगा फाइल; जानें फॉर्म में क्या बदलाव हुए
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(सिम्बॉलिक इमेज)
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-3 ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा आज से शुरू कर दी है। ये फॉर्म उन लोगों और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए है, जिनकी आय बिजनेस, प्रोफेशन या पार्टनरशिप से आती है।
कौन ITR-3 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे...
- किसी कंपनी के डायरेक्टर
- फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी ने अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया हो
- प्रोफेशनल सर्विसेज से इनकम
- अन्य सोर्स से इनकम
- किसी फर्म के साथ पार्टनरशिप हो
- सैलरी और पेंशन से इनकम
- हाउस प्रॉपर्टी से कमाई हो रही हो
- 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हो
- कैपिटल गेंस, विदेशी एसेट्स और विदेशी इनकम
ITR-3 फॉर्म में असेसमेंट ईयर 2025-26 (फाइनेंशियल ईयर 2024-25) के लिए कुछ अहम बदलाव हुए हैं। आइये जानते हैं...
कैपिटल गेन की अलग-अलग रिपोर्टिंग
अब आपको कैपिटल गेन (जैसे शेयर या प्रॉपर्टी बेचने से होने वाला मुनाफा) को दो हिस्सों में बांटकर बताना होगा।
- 23 जुलाई 2024 से पहले की गई बिक्री।
- 23 जुलाई 2024 के बाद की गई बिक्री।
शेयर बायबैक से नुकसान का दावा
अगर आपने कंपनी के शेयर बायबैक (जब कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती है) से नुकसान उठाया है, तो आप उस नुकसान को टैक्स रिटर्न में दिखाकर छूट पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है - आपको बायबैक से मिले डिविडेंड को अपनी आय में (अन्य सोर्स से आय) के तौर पर दिखाना होगा।
संपत्ति और देनदारी (एसेट्स और लायबिलिटी) बताने की लिमिट बढ़ी
पहले अगर आपकी कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा थी, तो आपको अपनी संपत्ति (जैसे प्रॉपर्टी, गहने) और देनदारियों (जैसे लोन) का ब्योरा देना पड़ता था। अब यह लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी, अगर आपकी आय 1 करोड़ से कम है, तो अब आपको ये डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है।
सेक्शन 44BBC
इनकम टैक्स के नए नियमों में ITR-3 फॉर्म में सेक्शन 44BBC को शामिल किया गया है। ये सेक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो क्रूज या शिप ऑपरेशन का बिजनेस करते हैं, जैसे क्रूज टूर चलाना या शिप से जुड़ा कारोबार। इस सेक्शन के तहत, आपकी आय की गणना कुछ खास नियमों के आधार पर होगी। इससे आपका टैक्स कैलकुलेशन आसान हो जाता है।
नई डिडक्शन की जानकारी
ITR-3 फॉर्म में अब टैक्स छूट (डिडक्शन) जैसे सेक्शन 80C (LIC, PPF, ट्यूशन फीस आदि) और 10(13A) (HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस) के लिए पहले से ज्यादा डिटेल्स देनी होंगी।
उदाहरण के तौर पर- 80C- अगर आपने LIC, PPF या दूसरा निवेश किया है, तो उसकी पॉलिसी नंबर या निवेश की जानकारी देनी होगी।
HRA (10(13A))- किराए के लिए छूट ले रहे हैं, तो मकान मालिक का पैन नंबर या किराए के एग्रीमेंट की जानकारी देनी पड़ सकती है।
TDS डिटेल्स में बदलाव
अब TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) की जानकारी देते समय आपको संबंधित सेक्शन कोड्स भी बताने होंगे। इससे टैक्स क्रेडिट की सटीकता बढ़ेगी।

