इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी पर IRDAI सख्त: डार्क पैटर्न्स की गहराई से जांच होगी, 9 महीने तक इंडस्ट्री पर रहेगी नजर

बिजनेस डेस्क। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी वेबसाइट पर सिर्फ गाड़ी या हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देखने गए। उसने बिना आपका नाम-नंबर लिए आगे बढ़ने ही नहीं दिया या फिर पॉलिसी खरीदते समय अपने आप ही कोई एक्स्ट्रा कवर (राइडर) जुड़ गया और आपके जेब से फालतू पैसे कट गए।

इंटरनेट की दुनिया में ग्राहकों को इस तरह गुमराह करने के खेल को 'डार्क पैटर्न्स' (Dark Patterns) कहते हैं। अब भारत में इंश्योरेंस पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) ने कंपनियों की इस मनमानी पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है।

आइए सवालों में समझिए पूरा मामला क्या है और इससे आम ग्राहकों को क्या फायदा होगा
इंश्योरेंस कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को फंसाने के लिए जो चालाकियां (डार्क पैटर्न्स) अपनाती हैं, सरकार उनकी गहराई से जांच करा रही है।

कौन कर रहा है जांच?
इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इसके लिए 'इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया' (IPAI) नाम की एक खास संस्था को जिम्मेदारी सौंपी है।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
अप्रैल 2026 में जब IRDAI ने कंपनियों से खुद अपनी कमियां बताने को कहा, तो सबने खुद को बिल्कुल पाक-साफ बता दिया। इसलिए अब रेगुलेटर खुद सच सामने लाने के लिए जांच करवा रहा है।

कब तक आएगी रिपोर्ट?
यह जांच टीम अगले 9 महीनों तक पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर बारीक नजर रखेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

कैसे होती है धोखाधड़ी?
कंपनियां वेबसाइट और ऐप्स के डिजाइन को इस तरह घुमावदार बनाती हैं कि ग्राहक न चाहते हुए भी महंगे प्रोडक्ट्स खरीद बैठता है।

क्या होते हैं इंश्योरेंस में 'डार्क पैटर्न्स'? कंपनियों के 4 बड़े खेल
बाजार के जानकारों का कहना है कि कंपनियां ग्राहकों को डिजिटल जाल में फंसाने के लिए मुख्य रूप से ये चार तरीके अपनाती हैं:

• जबरदस्ती पर्सनल डिटेल्स मांगना: सिर्फ पॉलिसी का दाम या कोटेशन देखने के लिए भी ग्राहकों से उनका फोन नंबर और ईमेल आईडी जबरन मांग ली जाती है, ताकि बाद में उन्हें लगातार फोन करके परेशान किया जा सके।
• बिना बताए एक्स्ट्रा कवर जोड़ना (Pre-tick Riders): जब आप पॉलिसी को अपने हिसाब से सेट कर रहे होते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा कवर्स पर पहले से ही 'टिक' लगा होता है। ध्यान न देने पर आपका प्रीमियम बढ़ जाता है।
• इमोशनल ब्लैकमेल करना: अगर कोई ग्राहक फ्री-लुक पीरियड (पॉलिसी पसंद न आने पर वापस करने का समय) में पॉलिसी कैंसिल करना चाहता है, तो वेबसाइट पर ऐसी डरावनी या भावुक बातें लिखी जाती हैं जिससे ग्राहक डर जाए और पॉलिसी न छोड़े।
• नियम और शर्तें छुपाना: काम की बातें, अतिरिक्त चार्ज और कड़े नियमों को लंबे-चौड़े डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे, बहुत छोटे-छोटे अक्षरों में लिखा जाता है ताकि आम आदमी की नजर उस पर आसानी से न पड़े।

भारत में इंश्योरेंस का मौजूदा हाल: आंकड़े क्या कहते हैं?
स्विस री (Swiss Re) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में बीमा को लेकर जागरूकता अभी भी काफी कम है। आइए इन आंकड़ों से समझते हैं:

कमाई और ग्रोथ का गणित (FY26 और आगे)

• बीते साल की ग्रोथ (FY26): लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने 15.7% और जनरल इंश्योरेंस (गाड़ी, घर, हेल्थ आदि) ने 9.3% की रफ्तार से बढ़त दर्ज की है।
• आने वाले साल का अनुमान (FY27): इस साल इंश्योरेंस मार्केट की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की ग्रोथ 8% से 11% के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि जनरल इंश्योरेंस में सिंगल-डिजिट (9% से कम) ग्रोथ देखी जा सकती है।

विदेशी कंपनियों का आगमन और 'बीमा सुगम' का नया तोहफा
IRDAI के चेयरमैन अजय सेठ ने दो और बड़ी जानकारियां साझा की हैं, जो ग्राहकों के लिए बेहद काम की हैं:

विदेशी कंपनियों की एंट्री
भारत में विदेशी निवेश (FDI) के नियम आसान होने से अब बाहर की बीमा कंपनियां भारत आ रही हैं। रेगुलेटर ने एक विदेशी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भारत में काम करने का लाइसेंस दे दिया है, जबकि एक और कंपनी का अप्रूवल अभी पाइपलाइन (प्रक्रिया) में है।

सितंबर से शुरू होगा 'बीमा सुगम'
डिजिटल दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाले प्लेटफॉर्म 'बीमा सुगम' को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इस साल सितंबर के आखिरी तक यह डिजिटल मार्केटप्लेस पूरी तरह शुरू हो जाएगा। यह एक ऐसी इकलौती जगह (One-Stop Shop) होगी, जहां ग्राहक, एजेंट और सभी इंश्योरेंस कंपनियां एक साथ मौजूद रहेंगी। यहां आप बिना किसी धोखेबाजी या डार्क पैटर्न के, सीधे और पारदर्शी तरीके से नीतियां खरीद और मैनेज कर सकेंगे।