भारतीय अर्थव्यस्था मजबूत, टैरिफ का असर सीमित रहेगा: मानसून और टैक्स राहत से ग्रोथ को सहारा, ट्रम्प टैरिफ पर बोले- चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन

बिजनेस डेस्क। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) अनंथा नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने भारतीय एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त 25% ड्यूटी लगा दी है। जिससे अब टैरिफ 50% हो गया है। इसी वजह से सरकार, एक्सपोर्ट बॉडीज, प्राइवेट सेक्टर और मंत्रालय लगातार मीटिंग कर रहे हैं।

नागेश्वरन ने बताया कि सरकार प्रभावित सेक्टर्स को 'समय का सहारा' और 'पैसों का सहारा' देने की तैयारी में है, ताकि कंपनियां इस तूफान से निपटकर मजबूत होकर बाहर निकल सकें। उन्होंने यह बात शनिवार को भारतीय वाणिज्य मंडल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं।

प्राइवेट सेक्टर के लिए सलाह
CEA ने कहा- कई बार छोटे-बड़े संकट प्रेरणा देने का काम करते हैं। ऐसे मौके सरकार, प्राइवेट कंपनियों और आम लोगों को वह कदम उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिन्हें सामान्य हालात में टाल दिया जाता है। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से अपील की कि इस मौके पर वे नए देशों में अपने एक्सपोर्ट मार्केट तलाशें, कस्टमर्स की पसंद को समझें, नए प्रोडक्ट्स में निवेश और बिजनेस प्रैक्टिस को बेहतर बनाएं ताकि

अमेरिकी टैरिफ के लिए सरकार का प्लान
ट्रम्प टैरिफ से मुकाबला करने के लिए सरकार घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कदम उठा रही है।

टैक्स रिलीफ: फरवरी में सरकार ने मिडिल और अपर-मिडिल क्लास परिवारों को बड़ा टैक्स काट दिया था। इससे उनकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा और घरेलू डिमांड बढ़ेगी।

GST में राहत: जल्द होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में GST रेट्स कम करने, स्लैब घटाने और प्रोसेस इजी करने पर चर्चा की जाएगी। इससे खपत और बढ़ेगी।

व्यापार समझौते: भारत अपने ट्रेड पार्टनर्स लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ओमान और बहरीन के साथ बातचीत चल रही है। अगर ये डील पूरी होती है तो अमेरिकी बाजार में कमजोर हुई प्रतिस्पर्धा का असर कुछ कम हो जाएगा।

जल्द निकल जाएगा समाधान
CEA नागेश्वरन का मानना है कि ये टैरिफ लंबे समय तक नहीं टिकेगा। भारत-अमेरिका रिश्तों की अहमियत को देखते हुए जल्द समाधान निकल सकता है। उन्होंने देश की इकोनॉमी के कुछ पॉजिटिव पहलू भी गिनाए।

• करंट फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP 7.8% बढ़ी। नॉमिनल GDP 8.8% रही, जो एक्सपर्ट्स के अनुमान से बेहतर है।
• क्रूड ऑयल, इंडस्ट्रियल मेटल्स और रॉ मैटेरियल्स की कीमतें घटी हैं। इससे कंपनियों की लागत कम हुई, जबकि दाम बढ़ाने की ताकत बरकरार रही।
• मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड 10.1% बढ़ा। इससे उम्मीद है कि पूरे साल की नॉमिनल GDP 10.1% के करीब रहेगी।
• भारत का फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की है। इससे सरकार की उधारी सस्ती हुई और निजी कंपनियों के लिए पूंजी की लागत घट गई।

टैरिफ से कारण नौकरियों को नुकसान
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, जब नागेश्वरन से पूछा गया कि क्या अमेरिकी टैरिफ से नौकरियां जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि असर सिर्फ उन्हीं एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड कंपनियों पर होगा। जिनकी निर्भरता यूएस मार्केट पर ज्यादा है। उन्होंने कहा-घरेलू डिमांड बढ़ने से रोजगार की भरपाई हो सकती है। इस साल मानसून अच्छा रहा है। गांवों में मांग और मजदूरी दोनों बढ़ रही हैं।

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