भारत-अमेरिका के बीच पहली बार LPG डील: 2026 से 10% गैस USA से इम्पोर्ट होगी, ऑयल कंपनियों के शेयरों में तेजी
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भारत ने अमेरिका से एलपीजी आयात का करार किया है। सरकारी तेल कंपनियां 2.2 एमटीपीए एलपीजी खरीदेगी। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को बताया कि देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पहली बार अमेरिका से LPG इम्पोर्ट करने के लिए एक साल का एग्रीमेंट किया है। उन्होंने इसे देश के LPG सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया। इस खबर के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में हल्की तेजी आई है।
भारत-अमेरिका LPG डील
हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते LPG मार्केट में से एक है। ऐसे में अमेरिका के साथ नया समझौता देश के LPG सोर्सिंग को मजबूती देगा।
उन्होंने बताया कि भारतीय PSU कंपनियों ने 2026 के कॉन्ट्रैक्ट ईयर के लिए करीब 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) LPG खरीदने का करार किया है। यह भारत के सालना LPG इम्पोर्ट का लगभग 10% है। इसे यूएस के गल्फ कोस्ट से लाया जाएगा।
पहली बार अमेरिका से लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट
पुरी ने कहा कि यह पहली बार है जब भारत ने स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें अमेरिकी LPG इंडियन मार्केट के लिए खरीदी जाएगी। यह डील यूएस के शहर मोंट बेल्वियू (Mount Belvieu) की कीमतों पर बेंचमार्क की गई है। जिसे दुनिया में LPG प्राइसिंग का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की टीमें अमेरिका गई थीं। जहां उन्होंने बड़े LPG उत्पादकों से बातचीत की थी। अब यह बातचीत एक समझौते में बदल गई।
उज्जवला स्कीम पर असर नहीं पड़ेगा
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार की हमेशा से कोशिश रही है हर घर सस्ता और भरोसेमंद LPG पहुंचे। खासकर उन महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री उज्जवला स्कीम का लाभ लेती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल इंटरनेशनल मार्केट में LPG की कीमतें 60% से ज्यादा बढ़ गई थीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैसलों की वजह से उज्जवला उपभोक्ताओं को हर सिलेंडर पर 500-550 रुपए का भुगतान करना पड़ा, जबकि असली कीमत 1,100 रुपए से ज्यादा थी। सरकार ने लोगों को महंगाई के झटके के बचाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ उठाया।