भारत EU से कार इंपोर्ट टैरिफ घटाएगा: 110% से घटकर 40% हो सकता है टैक्स; Mercedes-BMW जैसी गाड़ियां सस्ती होंगी

बिजनेस डेस्क। भारत यूरोपीय यूनियन से आने वाली कारों पर टैक्स कम कर सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, भारत और EU के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कारों पर इंपोर्ट टैरिफ मौजूदा 110% से घटकर 40% होने की संभावना है। मंगलवार को इस फैसले को अंतिम रूप दिया जा सकता है। 

कुछ कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई
भारत सरकार ने EU के 27 देशों से आने वाली कुछ खास कारों पर तुरंत इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर सहमति जताई है। ये छूट सिर्फ उन कारों पर मिलेगी जिनकी इंपोर्ट कीमत करीब 16.3 लाख रुपए (17,739 डॉलर) से ज्यादा है। शुरुआत में टैरिफ 110% से घटाकर 40% कर दिया जाएगा। समय के साथ इन कारों पर टैरिफ और कम होकर 10% तक पहुंच सकता है। इससे यूरोपीय लग्जरी और महंगी कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं।

वोक्सवैगन, मर्सिडीज-Benz सस्ती होंगी
इंपोर्ट टैरिफ कम होने से यूरोपीय कार कंपनियां जैसे वोक्सवैगन, मर्सिडीज-Benz और BMW के लिए भारत के बाजार में पहुंच आसान और बेहतर हो जाएगी।  ये कंपनियां लंबे समय से भारत में टैरिफ कम करने की मांग कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई टैरिफ की वजह से उनकी महंगी कारें भारत में और ज्यादा बहुत महंगी पड़ती हैं। टैरिफ घटने से ये कारें भारतीय कस्टमर्स के लिए ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। साथ ही इन कंपनियों को भारत में ज्यादा बिक्री करने का मौका मिलेगा।

वहीं ये स्टेप डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की पॉलिसी की वजह से पैदा हुई वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के बीच लिया गया है। इससे भारत का ऑटोमोबाइल मार्केट और ओपन होगा, जो अब तक काफी प्रोटेक्टेड रहा है। ये भारत और ब्रसेल्स के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड टॉक का अंतिम चरण माना जा रहा है। 

चार दिन की भारत विजिट पर हैं उर्सुला
ये फैसला यूरोपियन कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन की भारत में चार दिनों की यात्रा के दौरान लिया जाएगा। उनकी इस विजिट का मकसद भारत और यूरोपीय संघ के बीच कई बड़े समझौते करना है। उर्सुला और यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा भारत के गणतंत्र दिवस पर इस बार चीफ गेस्ट हैं। यह दोनों 27 जनवरी को होने वाली इंडिया-EU समिट की भी अध्यक्षता करेंगे।

दो दशक से चल रहा है ट्रेड नेगोशिएशन
इंडिया-EU ट्रेड एग्रीमेंट पर पिछले दो दशकों से बातचीत चल रही है। मनमोहन सरकार के दौरान साल 2007 में इस पर चर्चा शुरू हुई थी। 2013 में ये बातचीत बंद हो गई। पूरे 9 साल गैप के बाद जुलाई 2022 में इस पर फिर से नेगोशिएशन शुरू हुआ। अब जाकर यह ट्रेड डील फाइनल होने के करीब है।

इस एग्रीमेंट के लिए कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और उनकी टीम लगातार EU अधिकारियों से जुड़े रहे। पिछले हफ्ते ही उन्होंने इस ट्रेड एग्रीमेंट को ‘मदर ऑफ ऑल डील’ नाम दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि इस समझौते में दोनों पक्षों के हितों को ध्यान रखा गया है।