रूस से भारत का ऑयल इंपोर्ट नवंबर में बढ़ने की उम्मीद: पिछले पांच महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर रहेगा; अमेरिका के प्रतिबंध के चलते बढ़ेगी खरीदारी

बिजनेस डेस्क। रूस से भारत का ऑयल इंपोर्ट नवंबर में पिछले पांच महीने का सबसे ऊंचा स्तर छू सकता है। शिप ट्रैकिंग एजेंसी केप्लर के डेटा से ये जानकारी मिली है। दरअसल प्रतिबंधित रूस के ऑयल प्रोड्यूसर्स के साथ सौदे को खत्म करने की अमेरिकी डेडलाइन से पहले रिफाइनर्स बैरल सिक्योर करने में जुटे हुए थे। 

तेल कंपनियां तेजी रूस से तेल की खरीदारी कर कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि रूस की जिन तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है, जल्द ही उनके साथ कारोबार बंद करना होगा। दुनिया में रूस से ऑयल इंपोर्ट करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश भारत ही है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। इसके बाद से ही भारत ने यहां से तेल की खरीद बढ़ा दी थी। 

21 नवंबर तक की दी गई थी डेडलाइन
ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध के कारण मास्को पर प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। देश के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स रॉसनेफ्ट और लुकोइल को निशाना बनाया गया है। रूस के तेल खरीदारों को दोनों कंपनियों के साथ ट्रांजेक्शन खत्म करने के लिए 21 नवंबर तक का समय दिया गया था।

नवंबर में 1.855 मिलियन बैरल प्रतिदिन की उम्मीद
केप्लर के मुताबिक भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद इस महीने अक्टूबर के 1.48 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 1.855 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने की उम्मीद है। ये जुलाई के बाद से सबसे ज्यादा होगा। उस समय भारत ने 1.52 मिलियन बैरल हर दिन इंपोर्ट किया था। 

प्रतिबंध के कारण रिफाइनरियां स्टॉक भर रही हैं
एक ट्रेड सोर्स के मुताबिक, नवंबर में रूस की सप्लाई ज्यादा रहने की उम्मीद है। कई रिफाइनरियां अमेरिकी प्रतिबंधों की समय सीमा से पहले स्टॉक भरने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही 2026 से यूरोपीय संघ के बाजार के लिए गैर-रूसी तेल से ऑयल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन का नियम भी लागू हो गया है। 

दिसंबर में इंपोर्ट तीन साल में सबसे कम रहने का अनुमान
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिसंबर में इंपोर्ट कम से कम तीन साल के सबसे कम स्तर पर आने का अनुमान है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिफाइनरियां पश्चिमी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने से बचने के लिए अन्य विकल्पों की ओर रुख कर रही हैं। 

इसके अलावा यूरोपीय संघ ने 21 जनवरी की डेडलाइन तय की है। इसके बाद वो 60 दिनों के भीतर रूसी कच्चे तेल का प्रोसेस करने वाली रिफाइनरियों से फ्यूल लेने से मना कर देगा। वहीं दिसंबर में भारत को हर दिन 600,000 से 650,000 बैरल रूसी तेल मिलने की संभावना है।