भारत-न्यूजीलैंड FTA साइन: एक्सपोर्ट पर 100% ड्यूटी खत्म, भारत में 1.88 लाख करोड़ का निवेश होगा; न्यूजीलैंड हर साल 5,000 प्रोफशनल्स को वीजा देगा
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भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैक्ले ने दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए।
इंटरनेशनल डेस्क. भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) साइन हो गया है। सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम मेंदोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए। यह डील को लेकर दिसंबर 2025 में दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैक्ले ने इस पर साइन किए। अब यह एग्रीमेंट लागू किया जाएगा। इस समझौते में 20 चैप्टर शामिल हैं, जिनमें ट्रेड, डिस्पयूट रीड्रेसल और लीगल प्रोविजन शामिल हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारतीय एक्सपोर्ट पर न्यूजीलैंड 100% ड्यूटी खत्म करेगा। इस समझौते के बाद देश में निवेश के रास्ते भी खुलेंगे।
इस डील के तहत न्यूजीलैंड हर साल कम से कम 5,000 भारतीय प्रोफेशनल्स को टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा देगा। इन वीजा के तहत स्किल्ड वर्कर्स को 3 साल तक काम करने की इजाजतम मिलेगी। इससे आईटी, हेल्थकेयर और इंजीनियरिंग सेक्टर के लोगों को विदेश में काम करने का मौका मिलेगा।
न्यूजीलैंड भारत में 20 अरब डाॅलर का इन्वेस्टमेंट करेगा
इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 साल में 20 अरब डॉलर (1.88 लाख करोड़ रुपए) निवेश करने का वादा किया है। इसका असर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एग्री सेक्टर में दिख सकता है। यह इनवेस्टमेंट सिर्फ इकोनॉमि नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूत करेगा।
चलिए जानते हैं इस डील से इंडिया को क्या 10 बड़े फायदे होंगे
- इंडियन प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री: न्यूजीलैंड ने भारत के सभी सामानों जैसे कपड़े, दवा, मशीनरी पर अब पूरी तरह से ड्यूटी हटा दी है।
- 1.88 लाख करोड़ का निवेश: 15 साल में न्यूजीलैंड भारत में 1.88 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। फैक्ट्रियां, टेक्नोलॉजी और नौकरियां बढ़ेंगी।
- सालाना 5,000 प्रोफेशनल वीजा: न्यूजीलैंड आईटी, इंजीनियर, डॉक्टर जैसे भारतीय एक्सपर्ट्स को हर साल 5,000 वीजा जारी करेगा।
- 1,000 वर्क-हॉलिडे वीजा: युवाओं को काम करने और घूमने के लिए न्यूजीलैंड 1,000 वीजा देगा। दोनों देशों के बीच लोगों का आदान-प्रदान बढ़ेगा।
- आर्गेनिक प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन: इंडियन ऑर्गेनिक फल-सब्जियां सीधे न्यूजीलैंड में बिक सकेंगी। किसानों के लिए एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा।
- छोटे बिजनेस के लिए मदद: न्यूजीलैंड से छोटी कंपनियों को मार्केटिंग, जानकारी और सहयोग मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में MSME की जगह बनेगी।
- एवरेज टैरिफ 2.2% से घटाकर जीरो किया: पहले 2.2% ड्यूटी थी, अब पूरी खत्म। चमड़ा, जूते जैसे लेबर बेस्ड प्रोडक्ट सस्ते बिकेंगे।
- री-बैलेंसिंग का राइट: अगर इनवेस्टमेंट टारगेट पूरा नहीं हो तो भारत लाभ रोक सकता है। यानी हमारा फायदा सुरक्षित रहेगा।
- किसानों-कारीगरों को प्रॉफिट: ऊन, फल, वाइन सस्ते इम्पोर्ट होंगे लेकिन सेंसिटिव फसलें सुरक्षित रहेंगी। एग्री प्रोडक्ट़स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा।
- जॉब और डेवलपमेंट: टेक्सटाइल, गारमेंट्स सेक्टर में नई नाैकरियां पैदा होंगी। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
भारत न्यूजीलैंड को कुछ खास छूट देगा ताकि उनके सामान हमारे बाजार में आसानी से बिक सकें। चलिए, न्यूजीलैंड को क्या फायदा होगा, ये भी पांच पाॅइंट में समझ लेते हैं....
- ड्यूटी में कटौती: न्यूजीलैंड के 95% इम्पोर्ट पर भारत ड्यूटी कम करेगा। इससे ऊन, फल-सब्जी, वाइन सस्ते होंगे। हालांकि डेयरी और मीट सेक्टर पर सख्ती रहेगी।
- सर्विस सेक्टर खुलेंगे: 118 सर्विस सेक्टर में न्यूजीलैंड को आसान एक्सेस मिलेगा, जैसे टेलीकॉम, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन; 139 सब-सेक्टर्स में मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा मिलेगा।
- न्यूजीलैंड के लिए इन्वेस्टमें आसान होगा: भारत में FDI बढ़ाने के लिए नियम आसान होगा, न्यूजीलैंड की कंपनियों को मार्केट मिलेगा।
- एग्री सेक्टर में कोऑपरेशन बढ़ेगा: हॉर्टिकल्चर, आर्गेनिक प्रोडक्ट्स को दोनों देश एक दूसरे को सर्टिफिकेशन देंगे; न्यूजीलैंड के किसानों को इंडियन मार्केट में एंटी मिलेगी
- एजुकेशन और स्पोर्ट्स में एग्रीमेंट : भारत के स्टूडेंट्स और न्यूजीलैंड के स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए एक-दूसरे के देश जा सकेंगे। ऐसे कुल 6 करार हुए हैं।
क्यों अहम है यह डील?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह एग्रीमेंट ऐसे समय हुआ है जब भारत लगातार नए ग्लोबल ट्रेड पार्टनर तलाश रहा है। यह FTA न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, बल्कि भारत के युवाओं के लिए इंटरनेशनल जॉब मार्केट भी खोलेगा। आने वाले समय में इसका असर दोनों देशों की इकोनॉमी पर नजर आ सकता है।

