FY27 में भारत की GDP 6.4% की दर से बढ़ेगी: Moody's की रिपोर्ट में दावा- G-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगी

बिजनेस डेस्क। भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी मजबूत बनी रहेगी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की रियल GDP 6.4% की दर से बढ़ेगी। इससे ये G-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मूडीज का कहना है कि स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगी। साथ ही सभी सेक्टर में क्रेडिट डिमांड को बढ़ावा देगा।

FY27 के लिए मजबूत ग्रोथ की संभावना
मूडीज ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को स्टेबल डोमेस्टिक डिमांड, बेहतर इंवेस्टमेंट एक्टिविटी से सपोर्ट मिलेगा। इन वजहों से कंपनियों का भरोसा बढ़ेगा और वे ज्यादा क्रेडिट लेकर निवेश करने के लिए तैयार होंगी। इसके अलावा सरकार के बड़े रिफॉर्म भी मदद करेंगे जैसे- GST को और आसान बनाना, इनकम टैक्स में छूट देना। साथ ही रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्थिर रहने से बैंक से लोन लेना आसान और सस्ता बना रहेगा। 

RBI ने MPC में ग्रोथ अनुमान बढ़ाया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी हालिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अगले वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती अनुमानों को बढ़ा दिया है। अब RBI का अनुमान है कि अप्रैल-जून 2026 (पहली तिमाही) में रियल GDP 6.9% बढ़ेगी। पहले इसका अनुमान 6.7% था।

वहीं जुलाई-सितंबर 2026 यानी दूसरी तिमाही का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.0% कर दिया है। RBI का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। इसका बड़ा कारण घरेलू खपत और निवेश का लगातार मजबूत होना है।

अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद रिस्क भी
मूडीज ने अच्छी आर्थिक स्थिति के अलावा कुछ रिस्क की भी चेतावनी दी है। रिटेल क्रेडिट जैसे पर्सनल लोन, होम लोन की स्थिति स्थिर बनी रहेगी। खासकर प्राइम बॉरोअर्स में, लेकिन ये अलग-अलग बैंकों या लेंडर्स के नियमों (अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स) और कस्टमर्स टाइप पर निर्भर करेगा। इसका मतलब कि कुछ जगहों पर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और कुछ में थोड़ी कमजोर हो सकती है। 

इसके अलावा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) की स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो सकती है। इसकी वजह हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुआ ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे एक्सपोर्ट आसान और सस्ता हो जाएगा। वहीं एक चुनौती ये है कि बैंकिंग में डिपॉजिट के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। इससे बैंकों के लिए लो-कॉस्ट डिपॉजिट जैसे सेविंग अकाउंट जुटाना मुश्किल हो सकता है। इसके चलते इस सेक्टर में ग्रोथ धीमी हो सकती है।