India EU Free Trade Agreement: भारत में लग्जरी कारें-मेडिकल इक्विपमेंट्स सस्ते होंगे, कैमिकल-प्रीमियम शराब पर टैक्स घटेगा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ओर EU काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं और दूसरी ओर EU कमिशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) फाइनल हो गया है। इसका असर भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में देखने को मिलेगा। इस एग्रीमेंट के बाद मर्जिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फेरारी, रोल्स-रॉयस, बेंटले जैसी यूरोपियन लग्जरी कारें सस्ती होंगी।
इस ऐतिहासिक डील की घोषणा मंगलवार को 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में की गई। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय कस्टमर्स को बेहतर तकनीक वाली गाड़ियां मिलेंगी और प्रीमियम कार सेगमेंट में मुकाबला बढ़ेगा।
इस समझौते से ऑटो सेक्टर के लिए क्या बदलेगा
FTA के तहत भारत ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंट्रोल्ड और कोटा आधारित छूट देने पर सहमति जताई है। अब तय सीमा के अंदर यूरोप से आने वाली कारों पर लगने वाला इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया जाएगा।
इस व्यवस्था के तहत यूरोपियन कारों पर टैक्स घटकर 10% हो जाएगा। फिलहाल इन कारों पर 70 से 110% तक टैक्स लगता है, जिसकी वजह से ये भारत में बहुत महंगी हो जाती हैं।
ग्राहकों और मेक इन इंडिया का ध्यान रखा गया
सरकार ने कहा कि ऑटो सेक्टर में दी गई यह छूट सोच-समझकर तैयार की गई है। इसक मकसद सिर्फ फॉरेन गाड़ियां सस्ती करना नहीं है, बल्कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इस एग्रीमेंट से जहां ग्राहकों को हाई-टेक और प्रीमियम कारें मिलेंगी। वहीं, मेक इन इंडिया को भी नुकसान नहीं होगा। फ्यूचर में भारत से यूरोप को गाड़ियां एक्सपोर्ट करने के रास्ते भी खुलेंगे।
FTA का फायदा यह है कि अब भारत में बनी गाड़ियों को यूरोपीय मार्केट में एंट्री मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए नए एक्सपोर्ट मौके पैदा होंगे और देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा।
2022 से चल रही बातचीत अब जाकर पूरी हुई
भारत और EU के बीच इस समझौते पर बातचीत 2022 में शुरू हुई थी। कई चर्चा और बातचीत के बाद अब जाकर डील फाइनल हुई है। यह FTA सिर्फ ऑटोमोबाइल तक सीमित नहीं है। इसके तहत सामान और सर्विस बिजनेस, डिजिटल ट्रेड और MSME जैसे नए सेक्टर को शामिल किया गया है।
EU के सामान पर भारत में टैक्स कट
इस डील के तहत भारत ने EU से आने वाले 90% से ज्यादा सामानों पर टैक्स खत्म करने या कम करने पर सहमति दी है। यूरोपियन यूनियन का अनुमान है कि 2032 तक EU का भारत को एक्सपोर्ट डबल हो सकता है। इसके अलावा EU कंपनियों के हर साल करीब चार अरब यूरो बचेंगे।
मशीनरी, केमिकल और दवाइयों पर राहत
फिलहाल भारत में मशीनरी पर 44% तक, केमिकल्स पर 22% तक और दवाइयों पर करीब 11% तक टैक्स लगता है। FTA के बाद ड्यूटी खत्म या कम हो जाएगी। इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन की लागत घट सकती है।
इस एग्रीमेंट के तहत एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पर टैक्स हटाया जाएगा। केमिकल सेक्टर में ज्यादातर प्रोडक्ट लाइनों पर टैक्स खत्म होगा। ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स पर करीब 90% टैक्स हटाया जाएगा। जिससे हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटरों की लागत कम हो जाएगी।
शराब और खाने-पीने की चीजों पर बदलाव
FTA के बाद भारत में यूरोपियन वाइन पर टैक्स 20 से 30%, स्पिरिट्स पर 40% और बीयर पर 50% किया जाएगा। इसके अलावा ऑलिव ऑयल, मार्जरीन और वेजिटेबल ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम होगा या खत्म किया जाएगा।

