भारत ने चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए FDI नियम आसान किए: 10% तक के नॉन कंट्रोलिंग निवेश को मंजूरी; सरकार की परमिशन जरूरी नहीं

बिजनेस डेस्क। भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट (FDI) नियमों को आसान कर दिया है। अब सीमित निवेश के लिए सरकार की परमिशन जरूरी नहीं होगी। भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देशों में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं। ये फैसला मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट द्वारा लिया गया।

नए नियमों के मुताबिक, पड़ोसी देशों के निवेशकों को अगर किसी भारतीय कंपनी में 10% तक का फायदेमंद मालिकाना हक है। वे कंपनी पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो उन्हें पहले सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें ऑटोमैटिक निवेश की मंजूरी मिल जाएगी। बशर्ते सेक्टर की लिमिट और बाकी शर्तें पूरी हों।

ये बदलाव प्रेस नोट 3, 2020 में संशोधन करता है। दरअसल, कोरोना के दौरान प्रेस नोट 3 लाया गया था, जिसमें ऐसे देशों से आने वाले निवेशकों का एक भी शेयर हो तो भी सरकार की मंजूरी जरूरी थी। ये नियम इसलिए बनाया गया था ताकि महामारी के दौरान कोई सस्ते में भारतीय कंपनियों को न खरीद सके।

नई पॉलिसी में क्या बदलाव
नई पॉलिसी के तहत, असली मालिकाना हक को बहुत साफ तरीके से बताया गया है। ये उसी नियम पर बेस्ड है जो भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) में इस्तेमाल होता है। हालांकि भारतीय कंपनी को निवेश के बारे में जरूरी जानकारी DPIIT (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड) को रिपोर्ट करनी होगी। कुछ खास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में (कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन सेक्टर) अगर सरकार की मंजूरी चाहिए भी, तो अब फैसला 60 दिनों के अंदर ले लिया जाएगा।

इससे कंपनियां जल्दी जॉइंट वेंचर बना सकेंगी। नई टेक्नोलॉजी ला सकेंगी और ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल हो सकेंगी। फिर भी इन सभी मामलों में भारतीय कंपनी का ज्यादातर मालिकाना हक और नियंत्रण भारतीय नागरिकों या उनके नियंत्रित भारतीय कंपनियों के पास ही रहना चाहिए।

नियमों में बदलाव क्यों किया
केंद्र सरकार ने कहा कि पुराने सख्त नियमों की वजह से कभी-कभी ग्लोबल फंड्स (प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स) से निवेश में दिक्कत होती थी। हालांकि इन फंड्स में पड़ोसी देशों के निवेशक छोटा, नॉन-कंट्रोलिंग हिस्सा रखते हैं। लेकिन फिर भी पूरी प्रोसेस में देरी या परेशानी होती थी। अब इन नियमों को आसान करके सरकार चाहती है कि विदेशी निवेश ज्यादा हो, नई टेक्नोलॉजी-कंपनियों के साथ सपोर्ट बढ़े और भारत में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़े।

2020 के बाद लगाए गए प्रतिबंध
भारत ने अप्रैल 2020 में विदेशी निवेश के नियम सख्त कर दिए थे। ये बदलाव चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद किया गया था। पुराने नियम के तहत, पड़ोसी देशों से किसी भी निवेश के लिए पहले सरकार से मंजूरी जरूरी थी। ये नियम इसलिए लाया गया था ताकि कोरोना के दौरान भारतीय कंपनियों को कोई सस्ते दाम पर खरीद न ले। इससे जरिए खासकर चीन से आने वाले निवेश पर रोक लगाने का मकसद था, लेकिन नियम सभी पड़ोसी देशों पर लागू थे। अब हाल के बदलावों से इन नियमों में थोड़ी ढील दी गई है।

भारत में FDI में चीन की हिस्सेदारी
भारत और चीन के बीच व्यापार के मजबूत रिश्ते होने के बावजूद चीन से भारत में सीधा निवेश (FDI) काफी कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 तक कुल विदेशी निवेश में चीन का हिस्सा सिर्फ 0.32% है। इस वजह से चीन निवेश करने वाले देशों की लिस्ट में 23वें नंबर पर है। यानी दोनों देशों के बीच व्यापार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चीन से भारत में आने वाला पैसा अन्य बड़े निवेशकों जैसे अमेरिका, सिंगापुर, मॉरीशस की तुलना में बहुत कम है।