राज एक्सप्रेस। पिछले कुछ समय से देश में कई क्षेत्रो में प्राइवेटाइजेशन हुआ है। इनमें भारत के कई एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की खबर सामने आई थी। वहीं, पिछले कुछ समय से सरकार का विचार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने का बन रहा है। इसी के तहत सरकार अब बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। जिसके बाद IDBI बैंक का कंट्रोल भी जल्द ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
DBI बैंक का कंट्रोल होगा ट्रांसफर :
दरअसल, देश में कई बैंको का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। इनकी लिस्ट रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा पहले ही जारी कर दी गई है। वहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी द्वारा IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद IDBI बैंक का कंट्रोल भी जल्द ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैंक के साथ ही बैंक के मैनेजमेंट कंट्रोल को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
सरकार का बयान :
इस बारे में जानकारी देते हुए सरकार ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि, 'सरकार और LIC दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि, रिजर्व बैंक के साथ मिलकर इससे संबंधित लेन-देन के मामले में बात होगी और साथ ही समय भी तय किया जाएगा। रिजर्व बैंक इसलिए इस मामले में बैंकिंग रेगुलेटर है। LIC इसलिए है क्योंकि उसके पास बैंक की मेजॉरिटी होल्डिंग है।'
LIC बोर्ड से मिल चुकी मंजूरी :
बताते चलें, इस मामले में LIC के बोर्ड द्वारा बैंक में हिस्सेदारी बेचने को लेकर मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल से जुडी बाटे भी कही गई थी। बता दें, सरकार और LIC दोनों के पास IDBI बैंक की 94% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इसमें भी सरकार की 45.48% और LIC की 49.24% हिस्सेदारी है। वर्तमान समय में LIC बैंक की प्रमोटर भी है। साथ ही मैनेजमेंट कंट्रोल देखने की जिम्मेदारी भी संभालती है। जबकि, उससे पहले LIC बोर्ड द्वारा रिजोल्यूशन पास किया था। पास किए गए रिजोल्यूशन के अनुसार, 'वह अपना हिस्सा तो कम करेगी ही, साथ ही रणनीतिक बिक्री के तहत सरकार भी इसमें हिस्सा घटा सकती है। यह सब पॉलिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और बाजार के आउटलुक और अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।'
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