मिडिल ईस्ट वॉर और भारत: एनर्जी & एविएशन पर कितना असर; रेमिटेंस घटी तो GDP को नुकसान; वो जो- जानना जरूरी है...

बिजनेस डेस्क. ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले के बाद अब पूरा मिडिल ईस्ट चपेट में है। यह कहने में अब कोई दिक्कत नहीं कि इसका असर दुनिया पर पड़ रहा है। हालांकि, हम यहां सिर्फ भारत के लिहाज से अहम बातों और मुद्दों पर फोकस करेंगे। इसकी वजह भी साफ है। दरअसल, भारत के लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी और इम्प्लॉयमेंट के लिए लिहाज से भी बहुत अहम क्षेत्र है।
यहां जिन फैक्ट्स और उनके असर का जिक्र किया गया है...वो सभी मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है। तो चलिए...भारत के लिए इस जंग और उसके असर को इन रिपोर्ट्स के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं...

एनर्जी इंपोर्ट बिल बढ़ने की आशंका
भारत करीब 85% कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) इंपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से क्रूड ऑयल वैल्यू 20% तक बढ़ गई थी। हालांकि मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जंग को रोकने वाले बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतें करीब 9% तक कम हो गईं।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से शिपिंग ठप होना ग्लोबल क्रूड सप्लाई चेन के लिए सबसे चैलेंजिंग फैक्टर है। हालांकि भारत अपने शिप सुरक्षित निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इतना अहम क्यों
हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ये वॉटरवे भारत के ऑयल और गैस इंपोर्ट का भी मुख्य रास्ता है। देश के एनर्जी इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा इसी से गुजरता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे भारत का एनर्जी इंपोर्ट बिल बढ़ने की आशंका है। इसकी वजह भी जाहिर। दरअसल, अगर इस रास्ते से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट सप्लाई चेन में दिक्कत आएगी तो ऑप्शनल रूट इस्तेमाल करना होगा। ये करीब-करीब दोगुनी दूरी होगी। लिहाजा, देरी भी होगी और लागत भी बढ़ेगी।

भारत रोजाना 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल क्रूड इसी स्ट्रेट से इंपोर्ट करता आया है। खासतौर से इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत से। इसके अलावा US के साथ ट्रेड डील के चलते भारत ने हाल के महीनों में रूसी क्रूड की खरीदारी कम कर दी थी। इस वजह से गल्फ देशों से भारत में आने वाले तेल का हिस्सा बढ़ गया है। दुनिया और भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर यह है कि 6 मार्च को अमेरिका ने भारत को रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। ये इजाजत केवल उस रूसी तेल के लिए है जो पहले से समुद्र में फंसा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एशियाई जलक्षेत्र में लगभग 9.5 मिलियन बैरल रशियन क्रूड जहाजों पर मौजूद है।

हमारे किचन तक असर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से टैंकर ट्रैफिक रुकने से घरों में पहुंचने वाले कुकिंग गैस यानी LPG और कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। हालांकि, अब तक यह काफी हद तक बेअसर रही है। मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में अब कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है। एसोसिएशंस का कहना है कि होटल और रेस्टोरेंट को जरूरी सप्लाई नहीं मिल पा रही है।
द टेलीग्राफ वेबसाइट के मुताबिक, क्रूड ऑयल और LNG की तुलना में LPG की सप्लाई कमजोर है। इसके बैकअप सोर्स भी कम हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में फ्यूल रिजर्व मेंटेन हैं। सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी नॉर्मल है।

भारत क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और LPG की अवेलेबिलिटी के मामले में अच्छी स्थिती में है। अधिकारियों ने बताया था कि क्रूड ऑयल की घरेलू डिमांड पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। हालिया वक्त में रूस और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट बढ़ाकर सप्लाई सेफ्टी मजबूत की गई है। भारत के पास कुल क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इतना स्टॉक है कि यह 50 दिन चल सकता है। इसमें 25 दिन का क्रूड ऑयल और 25 दिन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शामिल हैं।

वहीं मंगलवार (10 मार्च) को केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस का स्टॉक और अबेलेबिलिटी बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस के उपलब्धता, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करेगी।

यह जानकारी हर भारतीय के लिए जरूरी
भारत अपनी LPG जरूरत का 80% से 85% इंपोर्ट करता है। इसमें ज्यादातर गल्फ देशों शामिल हैं। भारत के पास LPG के लिए इतने बड़े स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं हैं, इसलिए सप्लाई में रुकावट ज्यादा असर डाल सकती है। वहीं इसके लिए वैकल्पिक सप्लाई भी लिमिटेड हैं। हालांकि अमेरिका, रूस या अर्जेंटीना से थोड़ी खेप मिल सकती है। लेकिन ये काफी नहीं है। माल ढुलाई की कॉस्ट और मार्केट की अवेलेबिलिटी पर भी निर्भर करेगी। अगर ये ब्लॉकेज लंबा चला, तो घरों में LPG सिलेंडर की कमी हो सकती है। साथ ही कीमतों में इजाफा हो सकता है।

रेमिटेंस क्या है और भारत को क्या नुकसान
रेमिटेंस को आसान भाषा में समझना जरूरी है। दरअसल, दूसरे देश में रहने वाले भारतीय नागरिक अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत भेजते हैं। यह किसी भी रूप में हो सकता है। मोड ऑफ करंसी (डॉलर, पाउंड या कोई और जैसे दिनार) भी अलग हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। CNBC के मुताबिक, भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाला देश है। ये देश के GDP का करीब 3.5% हिस्सा माना जाता है। मिडिल ईस्ट में तकरीबन 1 करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं।

ये जो पैसा घर भेजते हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट (चालू बजट घाटा) कम करने में भी बहुत मदद करता है। अब अगर ये जंग लंबी चली तो इन प्रवासियों की नौकरी, इनकम और घर भेजे जाने वाले पैसे पर असर पड़ सकता है। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी भारत के लिए कतई अच्छी खबर नहीं कही जा सकती।

गल्फ का गणित भी समझ लीजिए
UAE, सऊदी अरब, कतर जैसे गल्फ देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी भारत में कुल रेमिटेंस का करीब 38% हिस्सा भेजते हैं। फाइनेंशियल 2025 में भारत को कुल 135.4 अरब डॉलर के रेमिटेंस मिले। इसमें से गल्फ देशों का हिस्सा करीब 51.4 अरब डॉलर है। मायने ये कि गल्फ रेमिटेंस भारत के लिए बहुत अहम है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गल्फ में ज्यादातर भारतीय ऑयल सर्विस, कंस्ट्रक्शन, होटल और रिटेल जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। ये सेक्टर्स ऐसे हैं, जो ईरान के हमलों से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं।
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, जंग की वजह से ऑयल की कीमतें बढ़ीं और रेमिटेंस में गिरावट आई तो भारत की एक्सटर्नल पोजिशन खराब हो सकती है। साथ ही रुपए पर भी दबाव पड़ सकता है।

फ्लाइट्स कैंसिलेशन और टर्मिनेशन
बाकी देशों की तरह जंग की वजह से कई भारतीय भी मिडिल ईस्ट में फंसे हैं। 28 फरवरी से 10 मार्च करीब 40 हजार ग्लोबल फ्लाइट्स या तो रद्द हुईं या टलीं। इसका असर मुंबई और देश के अन्य एयरपोर्ट्स और एयर ट्रैफिक पर भी पड़ा। इसमें इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट, अकासा एयर समेत भारतीय एयरलाइंस शामिल थीं।

दूसरी तरफ UAE से इजराइल तक मिडिल ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी बेहद प्रभावित हुई। गल्फ का एयर स्पेस सिविल एविएशन के लिए तकरीबन बंद है। कुछ फ्लाइट्स हैं, जिन्हें ऑल्टरनेटिव रूट से गुजरना पड़ रहा था। इस वजह से जेट फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल हुआ। फ्लाइट ऑपरेशन महंगे हो रहे हैं।
मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) सबसे बड़ा खर्चा है। ये एक्सपेंडिचर का 30% से 40% होता है। कच्चा तेल महंगा होने की वजह से ATF महंगा हो रहा है।