इंडसइंड बैंक को लेकर आई बड़ी खबर: HDFC बैंक के पास एक साल तक 9.5% स्टेक रहेगा, RBI से मिली मंजूरी
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HDFC बैंक को RBI से इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी रखने की मंजूरी मिल गई है। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। एचडीएफसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से बड़ी मंजूरी मिली है। RBI ने HDFC बैंक और उसकी ग्रुप कंपनियों को इंडसइंड बैंक (Indusland Bank) में 9.5% तक हिस्सेदारी रखने की परमिशन दी है। मंजूरी 15 दिसंबर को जारी एक ऑफिशियल लेटर के जरिए दी गई, जो 14 दिसंबर 2026 तक वैलिड रहेगी।
9.5% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने की इजाजत नहीं
RBI ने कहा है कि HDFC बैंक और उसकी ग्रुप कंपनियां Indusland बैंक की पेड-अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स का 9.5% से ज्यादा हिस्सा नहीं रख सकती। यह लिमिट हर समय लागू रहेगी। इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
HDFC के किन ग्रुप कंपनियों पर लागू होगी मंजूरी
RBI की यह अनुमति HDFC बैंक के सभी एग्रीगेट होल्डिंग पर लागू होगी। इसमें HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस, HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट और HDFC सिक्योरिटीज शामिल हैं। इन सभी कंपनियों को मिलाकर जो हिस्सेदारी होगी, वह 9.5% की लिमिट के अंदर रहना चाहिए।
नए नियमों के तहत क्या माना जाता है एग्रीगेट होल्डिंग
रिजर्व बैंक के कमर्शियल बैंक (शेयर या वोटिंग राइड्ट का एक्विजिशन और होल्डिंग) गाइडलाइंस 2025 के मुताबिक, एग्रीगेट होल्डिंग में बैंक की हिस्सेदारी, मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी और प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी संस्थाएं शामिल मानी जाती हैं। इसी नियम के चलते HDFC बैंक को पहले से परमिशन लेनी जरूरी थी।
HDFC बैंक ने इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कहा
प्राइवेंट बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह खुद सीधे तौर पर Indusland बैंक में निवेश करने का इरादा नहीं रखता है। हालांकि, उसकी ग्रुप कंपनियों के इन्वेस्टमेंट पहले तय 5% की लिमिट से ऊपर जाने की संभावना थी। इसलिए RBI से निवेश लिमिट बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। यह आवेदन 24 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय बैंक को सौंपा गया था।
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