H-1B वीजा फीस से US इकोनॉमी को नुकसान: बिजनेस ग्रुप्स ने ट्रम्प से कहा- टेक-हेल्थ सेक्टर पर असर पड़ेगा; विदेशी टैलेंटेड वर्कर्स की कमी हो सकती है

बिजनेस डेस्क। अमेरिका के बिजनेस ग्रुप्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि H-1B के नए नियम से अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में कोई ऐसे बदलाव न करें जो कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ डालें।

चिपमेकर्स, सॉफ्टवेयर कंपनियां और रिटेलर्स के करीब एक दर्जन संगठन ने शुक्रवार को ट्रंप को एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा- H-1B की नई फीस विदेशी टैलेंटेड वर्कर्स की सप्लाई चेन को रोक देगी। इससे जरूरी जॉब्स खाली हो जाएंगी। कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 

H-1B वीजा के नए नियमों को कोर्ट में चुनौती
वहीं ट्रंप के H-1B वीजा के नए नियमों को शुक्रवार को पहली बार बड़ी कानूनी चुनौती मिली। नर्स स्टाफिंग एजेंसी और कई यूनियंस ने सैन फ्रांसिस्को की फेडरल कोर्ट में केस दायर कर फीस रोकने की मांग की। हॉस्पिटल्स के लिए H-1B प्रोग्राम रूरल इलाकों में डॉक्टरों और नर्सों को लाने के लिए बहुत जरूरी है, जहां हेल्थ वर्कर्स की भारी कमी है। हालांकि 22 सितंबर को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि डॉक्टरों को इस नई फीस से छूट मिल सकती है।

H-1B वीजा प्रोग्राम में जरूरी सुधार इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर करें
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रुप्स ने कहा, हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वे H-1B वीजा प्रोग्राम में जरूरी सुधार इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर करें। ऐसा इसलिए ताकि अमेरिकी कंपनियों के सामने टॉप टैलेंट के रिक्रूट करने में, ट्रेनिंग और रिटेनिंग के लिए चुनौतियों न बढ़ें। ये लेटर ट्रंप के H-1B प्रोक्लेमेशन के दो हफ्ते बाद भेजा गया है। हालांकि इसमें ट्रंप के US में इन्वेस्टमेंट लाने के कोशिश की तारीफ भी की गई।

ट्रम्प ने पिछले महीने H-1B फीस बढ़ाने का ऐलान किया था
ट्रम्प ने पिछले महीने 19 सितंबर को व्हाइट हाउस में H-1B फीस बढ़ाने का ऐलान किया था। इसमें उन्होंने H-1B वीजा के लिए लगने वाली फीस बढ़ा कर 1 लाख डॉलर कर दी थी। इससे वर्कर्स को अब अमेरिका में एंट्री के लिए 88 लाख रुपए की मोटी रकम चुकानी होगी। उनका कहना था कि इससे US कंपनियां देश के ही टैलेंटेड लोगों को जॉब्स देंगी।

टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और फाइनेंस पर काफी असर पड़ेगा
नई H-1B वीजा फीस से टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और फाइनेंस जैसे कई इंडस्ट्रीज पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां सालों से स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के जरिए विदेशों से एक्सपर्ट्स और टैलेंटेड लोगों को लाती हैं। लेकिन अब ये बदलाव उनके टैलेंट सप्लाई को खतरे में डाल सकते हैं।

टेक जायंट्स-कंसल्टिंग फर्म्स H-1B वीजा का बड़े यूजर
बिजनेस ग्रुप्स ने कहा कि AI और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे हाई-टेक सेक्टर्स को तेजी से बढ़ने के लिए स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। H-1B वीजा में बदलाव से इन सेक्टर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

साथ ही इससे एडमिनिस्ट्रेशन के उन लक्ष्यों को भी नुकसान होगा, जो देश को AI में लीडर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और US में डेवलप होने वाली एनर्जी को आगे ले जाना चाहते हैं। वहीं इसे लेकर वॉलमार्ट, टेक जायंट्स और कंसल्टिंग फर्म्स ने भी चिंता जताई है। ये सभी H-1B वीजा का बड़े यूजर है।