GST नियमों में बदलाव की तैयारी: अधिकारियों से अरेस्ट करने की पावर छिन सकती है, कोर्ट की मंजूरी अनिवार्य होगी; 7 अक्टूबर को होगी काउंसिल की बैठक

बिजनेस डेस्क। GST काउंसिल 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक में टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने पर विचार कर सकती है। इसके तहत टैक्स अधिकारियों से सीधे गिरफ्तारी की पावर वापस ली जा सकती है। इसके लिए प्रस्ताव दिया जा सकता है कि किसी भी गिरफ्तारी के लिए ज्यूडिशियल मंजूरी जरूरी हो। ये सरकार के नेक्स्ट-जेनेरेशन GST रिफॉर्म्स का हिस्सा है।

क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए क्या लिमिट होगी
इस नए प्रस्ताव के मुताबिक, सेंट्रल GST एक्ट की धारा 69 के तहत GST अधिकारी अब खुद किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसके लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा काउंसिल क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू करने की लिमिट को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने पर भी विचार कर सकती है।

इस बदलाव का मकसद है कि सख्त कार्रवाई को केवल ज्यादा गंभीर मामलों तक सीमित रखा जाए। इसमें चोरी या धोखाधड़ी के मामले शामिल होना चाहिए।

कौन से विवाद क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माने जाएंगे
इन प्रस्तावित बदलावों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे को भी सीमित किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि टैक्स के नियमों की अलग-अलग इंटरप्रिटेशन की वजह से क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन या इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को लेकर होने वाले आम या सामान्य विवादों को अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा।

क्या टैक्स वसूली और जुर्माना के नियम बदलेंगे
प्रस्तावित बदलावों से सरकार की बकाया टैक्स वसूलने या ब्याज और जुर्माना लगाने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन बदलावों के बावजूद सरकार के पास बकाए टैक्स की वसूली करने, ब्याज और जुर्माना लगाने का अधिकार पहले की तरह बना रहेगा।

जिन लोगों ने कम टैक्स चुकाया है या गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा किया है। उन पर वसूली और अन्य कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही कंपाउंडिंग (समझौता) के नियमों के तहत तय टैक्स, ब्याज और जुर्माना चुकाकर कुछ मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया भी जा सकेगा।

किन मामलों में सख्त कार्रवाई की जा सकती है
हालांकि, जानबूझकर टैक्स चोरी या धोखाधड़ी करने वाले गंभीर मामलों में कोर्ट के जरिए सख्त कार्रवाई होती रहेगी। GST कानून के तहत फिलहाल प्रोसिक्यूशन के दायरे में आने वाले 24 अपराधों में बदलाव किए जा रहे हैं। इनमें से 9 अपराधों को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव है, जबकि 11 अपराधों को उनके मौजूदा रूप में ही रखा जाएगा।

किन मामलों में सजा, किन मामलों में जुर्माना
प्रस्तावित बदलावों के तहत कम से कम सजा के प्रावधान को भी हटाने की बात कही गई है। इसका मतलब यह होगा कि कोर्ट के लिए ऐसे मामलों में जेल की सजा सुनाना अनिवार्य नहीं रहेगा। इसके बजाय हर मामले में जुर्माने का विकल्प होगा, जबकि मिडिल कैटेगरी के मामलों में ज्यादा से ज्यादा सजा को 3 साल से घटाकर 2 साल किया जा सकता है। इसके अलावा, GST काउंसिल छोटे व्यापारियों के लिए लेट फीस माफ करने और जुर्माने के नियमों को आसान बनाने पर भी विचार कर सकती है।