GST काउंसिल की बैठक सितंबर में होगी: 12% टैक्स स्लैब को हटा सकती है सरकार; आज PM ने कहा- GST में सुधार करेंगे

GST काउंसिल की बैठक सितंबर में हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो दिनों की इस मीटिंग में टैक्स रिफॉर्म को लेकर बातचीत होगी। सरकार ने GST स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए GST काउंसिल को प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब होंगे।

जबकि तंबाकू और पान मसाला जैसे सामान पर 40% GST लगेगा। ये फैसला आज यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के GST में सुधार करने के ऐलान के बाद आया है।

इन मुद्दों को लेकर होगी चर्चा...

• 12% GST स्लैब को हटाया जाए
• हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स को और बेहतर किया जाए
• जरूरी सामानों पर टैक्स की दरों में बदलाव हो

PM ने किया GST रिफॉर्म का ऐलान
PM मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस दीवाली पर केंद्र सरकार एक बड़ा तोहफा देगी। पिछले आठ सालों में GST लागू करके टैक्स को आसान किया गया। अब समय आ गया है कि इस ओर फिर से ध्यान दिया जाए। राज्यों से बातचीत के बाद दीवाली तक "नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म" लाया जाएगा। इसमें टैक्स की दरों में कटौती की जाएगी। 

इसके जरिए छोटे-मध्यम व्यवसाय (MSMEs) को फायदा होगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

GST को पांच हिस्सों में बांटा गया है
अभी GST को पांच हिस्सों में बांटा गया है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इनमें 12% और 18% टैक्स को ज्यादातर सामान और सर्विस के लिए सामान्य दर माना जाता है। लगभग 21% सामान 5% टैक्स के दायरे में आते हैं। 19% सामान 12% टैक्स में और 44% सामान 18% टैक्स की कैटेगरी में हैं।

12% टैक्स स्लैब को हटाने की योजना बना रही सरकार
सरकार GST में बदलाव की योजना बना रही है। इसमें 12% टैक्स स्लैब को हटाने की बात की जा रही है। इस स्लैब के सामान को 5% या 18% टैक्स की श्रेणी में बांटा जा सकता है। इसका मकसद हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जैसी जरूरी सेवाओं को सस्ता करना और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करना है।

GST क्या है और कब लागू हुआ
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसे लागू करने का मकसद भारत के टैक्स सिस्टम को आसान बनाना था। GST की जगह पहले देश में वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई तरह के टैक्स लगते थे। फिर अलग-अलग टैक्स को हटाकर एक ही टैक्स सिस्टम लागू किया गया। इससे कारोबारियों को कई टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती।