आज हुई GST काउंसिल की 49वीं बैठक, दिल्ली में हुआ आयोजन

राज एक्सप्रेस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू होने के बाद से ही लगातार GST में बदलावों के लिए काउंसिल बैठक की जाती है। इस बैठक में मुख्य भूमिका वित्त मंत्री की होती है जो कि, वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण है। उनकी अध्यक्षता आज शनिवार 18 फरवरी, 2023 को GST काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की हुई। साथ ही कई बड़े फैसले भी लिए गए। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू की गई और कई घंटों तक चली। जिनके नतीजे दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक जारी किए जाएंगे। इस बैठक की GST कॉउन्सिल ऑफ इंडिया (GST Council Of India) द्वारा ट्वीट कर दी है।

GST कॉउन्सिल की बैठक हुई आयोजित :

दरअसल, आज शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 49वीं बैठक (49th GST Council Meeting) आयोजित की गई। यह भारत का आम बजट पेश होने के बाद GST काउंसिल (GST Council) की पहली बैठक है।

वित्त मंत्री का बयान :

इस बैठक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा था कि, 'राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के तहत लाया जा सकता है। राज्यों के सहमत होने के बाद, हम पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाएंगे। फिलहाल पांच पेट्रोलियम उत्पाद कच्चा तेल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन जीएसटी से दायरे से बाहर है।इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में जीएसटी काउंसिल विचार कर सकती है।'

बैठक को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना :

GST काउंसिल की 49वीं बैठक को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में कहा है कि, "केंद्र सरकार के GST दरों में बदलाव के बाद अडानी के मालिकाना हक वाली कंपनी अंबुजा सीमेंट और एसीसी के शेयरों के भाव में सुधार दर्ज किए गए थे। इस तरह दुनिया ने देखा कि कैसे मोदी सरकार के फैसले से कारोबारी अडानी को मदद मिली थी। भाजपा नेता ने एक यूजर के जवाब में यहां तक कह दिया कि ये देश की कीमत पर दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया फैसला था। मोदी सरकार द्वारा जीएसटी दरों में 28% के बदलाव के बाद अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट और एसीसी के शेयर की कीमतों में गिरावट में सुधार हुआ था। राज्यों के वित्त मंत्रियों के पास 5% GST का प्रस्ताव करने के लिए फोन आ रहे हैं !! एक बार ऐसा हो जाने के बाद स्टॉक की कीमतें बढ़ेंगी और दुनिया इस बात का सबूत देखेगी कि मोदी कैसे अडानी की मदद करते हैं।”