सरकार ने शुगर स्टॉक की लिमिट तय की: महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले बल्क कंज्यूमर्स के लिए नियम, जानें कब से लागू होंगे

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए शुगर (चीनी) की जमाखोरी रोकने और बाजार में इसकी उपलब्धता सुधारने के लिए स्टॉक से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया है। 1 सितंबर 2026 से हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी रखने वाले वाले थोक कंज्यूमर्स (बल्क कंज्यूमर्स) को केवल 15 दिनों का स्टॉक रखने की इजाजत होगी।

चीनी स्टॉक की 15-दिन की लिमिट
नए नियम के तहत, हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करने वाले बल्क कंज्यूमर्स 15 दिनों से ज्यादा का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे। ये नियम 1 सितंबर, 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक प्रभाव में रहेगा। सरकार ने ये कदम आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए उठाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त से नवंबर के दौरान चीनी की मांग में काफी बढ़ोतरी होती है।

इस नियम के दायरे में कौन आएगा
चीनी स्टॉक की नई लिमिट के दायरे में हलवाई, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां और फूड प्रोसेसिंग कंपनियां शामिल होंगी। इन कंज्यूमर्स की पहचान बीते एक साल की उनकी औसत मासिक चीनी खपत के आधार पर की जाएगी। सरकार चीनी मिलों से इन थोक कंज्यूमर्स को होने वाली बिक्री पर भी नजर रखेगी, जिसमें सीधी बिक्री और डीलर्स के जरिए की जाने वाली सप्लाई दोनों शामिल हैं। इस बिक्री और खपत की निगरानी GST रिटर्न और शुगर के HSN कोड के जरिए की जाएगी। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के तहत आने वाले संस्थानों को इस नए आदेश से छूट दी गई है।

सरकार नियम सख्त क्यों कर रही है
सरकार का मुख्य उद्देश्य चीनी की जमाखोरी को रोकना, बाजार में इसकी आपूर्ति में सुधार करना और कीमतों को नियंत्रण में रखना है। त्योहारों का सीजन नजदीक होने के कारण ये समय बेहद जरूरी है। अगस्त से नवंबर के बीच शुगर की डिमांड आमतौर पर काफी बढ़ जाती है, जबकि हाल के दिनों में इसकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं।