दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाना आसान होगा: तीन साल तक री-रजिस्ट्रेशन की छूट का प्रस्ताव, जानें मौजूदा नियम क्या हैं

यूटिलिटी डेस्क। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 47 में एक नए नियम का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत, व्हीकल को दूसरे राज्य में रखने के लिए 3 साल तक री-रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। ये नया नियम उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, जिन्हें काम के सिलसिले में अपने होम टाउन/स्टेट से बाहर जाकर दूसरे स्टेट में रहना पड़ता है। अगर ये नियम लागू होता है तो उन्हें 3 साल तक अपनी गाड़ियों को नए स्टेट के लिए रजिस्टर नहीं करवाना पड़ेगा।

ये फायदेमंद क्यों है
ये नियम काफी फायदेमंद होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांसफर और रीलोकेट करने के कारण कई लोगों को अपनी गाड़ी को दूसरे स्टेट के लिए री-रजिस्टर करना पड़ता है। नए नियम से ऐसे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पेपर वर्क कम होगा

• ये व्हीकल ओनर और अथॉरिटी दोनों का काम आसान करेगा।
• ये ‘BH’ (भारत) प्लेट नंबर स्कीम को और बेहतर बनाएगा।

मौजूदा नियम क्या हैं
मौजूदा नियम मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 का सेक्शन 47 ये कहता है कि अगर कोई व्हीकल किसी एक स्टेट में रजिस्टर है और उसके बाद 12 महीने से ज्यादा किसी दूसरे स्टेट में रहता है, तो इस लॉ के तहत उस गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ये मौजूदा स्टेट के अनुसार होता है।

क्या है BH नंबर प्लेट स्कीम, कब शुरू हुई

• BH नंबर प्लेट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MoRTH) के द्वारा 2021 में लॉन्च की गई थी।
• ये स्कीम उन लोगों को राहत देने के लिए लॉन्च की गई थी, जिन्हें अपने काम के सिलसिले में लगातार ट्रांसफर या रीलोकेट करना होता था।
• जिस तरह आम गाड़ी के नंबर में शुरुआत में स्टेट का नाम लगता है (जैसे ‘MP 28 AB XXXX’), उसी तरह इसमें BH यानी 'भारत' (00 BH 0000 XX) लिखा होता है ।
• ये रजिस्टर्ड गाड़ियों को पूरे देश में वैलिडिटी प्रदान करती है, जिसके कारण उन्हें बार बार री-रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता।
• इस तरह के नंबर 14 साल के लिए वैलिड होते हैं। लेकिन टैक्स हर दो साल में देना होता है।