सिगरेट-गुटखा पर टैक्स में बड़ा अपडेट: GST सेस हटेगा, लेकिन कीमतों में नहीं मिलेगी राहत; केंद्र सरकार लोकसभा में दो बिल पेश करेगी

बिजनेस डेस्क। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार (1 दिसंबर) से शुरू हो गया है। यह 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा और 15 बैठकें होंगी। इस बीच केंद्र सरकार लोकसभा में दो बड़े बिल पेश करेगी। जिनका सीधा असर तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसे प्रोडक्ट बनाने कंपनियों और कीमतों पर पड़ेगा।

सरकार का प्लान है कि तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर जो GST कंपनसेशन सेस लगता है। उसकी जगह एक नया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाया जाए। अभी सिगरेट, गुटखा, जर्दा, हुक्का जैसे उत्पादों पर जीएसटी के ऊपर भी सेस लगता है। लेकिन जल्द ही सेस खत्म होने वाला है, क्योंकि राज्यों के लिए कोरोना काल के लोन की भरपाई दिसंबर तक पूरी हो जाएगी।

ऐसे में सरकार चाहती है कि तंबाकू पर टैक्स कम न हो जाए। इसलिए नया एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर लाया जा रहा है। बिल के मुताबिक, जब GST कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा। तब सरकार को टैक्स बढ़ाने या एडजस्ट करने की ताकत मिल जाएगी।

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हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025
इस दूसरे बिल के जर्ए सरकार पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स पर नया सेस लगाने जा रही है। इस सेस से मिलने वाला पैसा दो कामों में इस्तेमाल होगा।

• हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना
• राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान

यह सेस GST और बाकी टैक्स के ऊपर लिया जाएगा, यानी यह एक्स्ट्रा टैक्स होगा।

तंबाकू और पान मसाला पर कितना टैक्स लगता है
तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर फिलहाल 28% GST लगता है। इसके ऊपर कंपनसेशन अलग से लगाया जाता है, जो कई मामलों में 290% तक पहुंच जाता है। जैसे पाइप में पीने वाले स्मोकिंग मिक्सचर पर।

GST काउंसिल ने सितंबर में फैसला लिया था कि ज्यादातर सामान पर कंपनसेशन सेस समाप्त कर दिया जाएगा। तंबाकू और पान मसाले पर तब तक जारी रखा जाएगा। जब कि कोविड के लोन दिए नहीं जाते। बाद में GST दरों को दो स्लैब 5% और 18% में बदला गया। सिन गुड्स, अल्ट्रा लग्जरी आइटम और एरेटेड ड्रिंक्स के लिए 40% GST का स्लैब तय किया गया।

बिल पास होने के बाद क्या बदल जाएगा
GST कंपनसेशन सेस हट जाएगा, लेकिन तंबाकू प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैक्स कम नहीं होगा। उसकी जगह नया एक्साइज ड्यूटी आ जाएगी। सरकार के पास तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने या बदलने का अधिकार होगा।

पान मसाला पर 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस' लगाया जाएगा, जो GST के ऊपर अतिरिक्त होगा।कंपनियों को अपने फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की सेल्फ-डिक्लेरेशन देनी होगी। उसी आधार पर नया सेस तय किया जाएगा। 

GST कंपनसेशन सेस क्यों हटाया जा रहा है
जुलाई 2017 में GST लागू हुआ था। तभी राज्यों को नुकसान पूरा करने के लिए 5 साल का कंपनसेशन सेस लगाया गया था। यह पीरियड 2022 तक था, लेकिन कोरोना के कारण इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया था। इस दौरान केंद्र ने जो लोन प्रदेशों को भरपाई के लिए दिया था। उसे कंपनसेशनल सेस से चुकाया जा रहा था। दिसंबर तक यह कर्ज चुक जाएगा। इसलिए यह सेस खत्म हो जाएगा।