10 साल में पहली बार शुगर इम्पोर्ट को मंजूरी: ये कुछ शर्तों के साथ टैक्स फ्री; फेस्टिव सीजन से पहले ये फैसला क्यों- क्या शक्कर सस्ती होगी- यहां डीटेल्स

बिजनेस डेस्क. सरकार ने 10 लाख टन रॉ शुगर के इम्पोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है। ये छूट 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। सरकार ने ये फैसला सप्लाई बढ़ाने और शुगर प्राइस कंट्रोल में रखने के लिहाज से किया है। दरअसल, फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और अगर शक्कर महंगी हुई तो इससे लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ेगी। यही वजह है कि सरकार ने न सिर्फ रॉ इम्पोर्ट को टैक्स फ्री किया है, बल्कि इसकी कीमत पर काबू रखने की तैयारी की है। गुरुवार को कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक नोटिस में ये जानकारी दी गई। खास बात ये है कि 10 साल में पहली बार भारत को शुगर इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। इसकी सीधी वजह डिमांड बढ़ना, लेकिन प्रोडक्शन कम होना है।

रिटेल मार्केट में 52.30 रुपए प्रति किलोग्राम
इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक, मंगलवार (18 अगस्त) को चीनी के मिल भाव (एक्स-मिल रेट) बढ़कर 5,400 से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। पिछले साल इसी दौरान ये रेट 3,900 रुपए प्रति क्विंटल थे। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक- रिटेल मार्केट में भी चीनी महंगी हुई है। 18 अगस्त को इसकी औसत कीमत 52.30 रुपए प्रति किलो थी। ये पिछले साल के 46.34 रुपए प्रति किलो से करीब 13% ज्यादा है।

कीमतों में इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे नए शुगर सीजन से पहले देश में चीनी के पुराने स्टॉक की कमी माना जा रहा है। आसानी से समझें तो ओल्ड स्टॉक जहां तेजी से कम हो रहा है, वहीं नए स्टॉक के आने में देरी हो रही है। वैसे भी, देश के ज्यादातर हिस्सों में इस साल मानसून एवरेज से कम रहा है। इसका असर, हर फसल पर पड़ना तय है।

इम्पोर्ट के लिए कंडीशन भी तय
शुगर इम्पोर्ट की परमिशन देने के साथ ही सरकार ने बल्क कंज्यूमर्स के लिए शुगर स्टॉक की लिमिट भी तय कर दी है....जैसे महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले बड़े खरीदार अब 15 दिनों की जरूरत से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इसके लिए फूड मिनिस्ट्री ने शुगर ऑर्डर, 2026 जारी किया है, जो 1 सितंबर से लागू होकर 30 नवंबर तक जारी रहेगा।

इस नियम के दायरे में मिठाई बनाने वाले, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और दूसरे बल्क कंज्यूमर्स आएंगे। बल्क कंज्यूमर्स उन खरीदारों को माना गया है जिनकी पिछले एक साल में (मौजूदा महीने को छोड़कर) औसतन हर महीने कम से कम 10 टन चीनी की खपत रही है।

मकसद- जमाखोरी रोकना
सरकार ने कहा- स्टॉक लिमिट तय करने का मकसद जमाखोरी पर लगाम कसना है, ताकि त्योहारों के दौरान चीनी की कोई किल्लत न हो। बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनी रहे।

• आमतौर पर अगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के कारण देश में चीनी की खपत काफी बढ़ जाती है।
• ये नया फैसला सरकार के उस पिछले आदेश के बाद उठाया गया है, जो 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। इसके तहत व्यापारियों के लिए चीनी का स्टॉक 30 दिनों के लिए अधिकतम 4,000 क्विंटल तक सीमित कर दिया गया था।

डेटा क्या कहता है

• शुगर इंडस्ट्रीज का अनुमान है कि नए सीजन (2026-27) की शुरुआत में देश के पास पुराना स्टॉक करीब 40 से 42 लाख टन ही रहेगा। दूसरी तरफ, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये और भी कम यानी 32 से 35 लाख टन के आसपास हो सकता है।
• इसके मुकाबले इस दौरान देश की घरेलू जरूरत करीब 50 लाख टन रहने का अनुमान है। यही वजह है कि सरकार विदेश से चीनी मंगवाकर शुगर सप्लाई मेंटेन करना चाहती है।
• सरकार के इस कदम की एक वजह सियासी भी है। दरअसल, अगले कुछ महीने में उत्तर प्रदेश समेत कुल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार नहीं चाहती कि शक्कर की कमी या इसके महंगे होने का असर उसके वोट बैंक पर पड़े। लिहाजा, वक्त रहते शुगर इम्पोर्ट और वो टैक्स फ्री करने का फैसला किया गया है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में रिटेल मार्केट में शक्कर कुछ सस्ती हो।