US टैरिफ से भारतीय एक्सपोर्टर्स को राहत देगी सरकार : छोटे-मीडियम बिजनेस को सस्ता कर्ज मिलेगा; केंद्रीय बजट के 25000 करोड़ का होगा इस्तेमाल 

बिजनेस डेस्क। यूनियन कैबिनेट एक्सपोर्ट को मजबूती देने के लिए जल्द ही पांच साल के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर विचार कर सकती है। इस मिशन से उन सेक्टर्स को सपोर्ट मिलेगा, जो अमेरिका के 50% टैरिफ से प्रभावित हुए हैं। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए चर्चा पूरी हो चुकी है। 

इस मल्टी-डायमेंशनल प्रोग्राम से फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल दोनों का सपोर्ट मिलेगा। इसमें खास क्षेत्रों के लिए रणनीतियां, नियमों को सरल बनाना और व्यापार को आसान करने वाले स्टेप्स होंगे।

छोटे-मीडियम कारोबार की हिस्सेदारी करीब 46%
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, शुरुआती प्रस्तावों में खासकर खेती और समुद्री उत्पादों (मरीन प्रोडक्ट्स) के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए राहत उपाय शामिल हैं। इसमें छोटे और मीडियम व्यवसाय को सस्ते कर्ज और कम ब्याज दरों के जरिए पैसों की मदद दी जाएगी। एक्सपोर्ट में छोटे और मीडियम कारोबार की हिस्सेदारी करीब 46% है।

प्रभावित एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने का प्लान
एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार इस साल के केंद्रीय बजट में रखे गए 25000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेगी। एक अधिकारी ने बताया कि टैरिफ से प्रभावित एक्सपोर्टर्स को तत्काल राहत देने के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। 

भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर दोबारा बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रजेंटेटिव्स की टीम नई दिल्ली पहुंच चुकी है। मंगलवार को दोनों देशों की मीटिंग शुरू हुई। टैरिफ विवाद निपटाने और लंबे समय तक फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का रास्ता बनाने पर फोकस रहने की संभावना है।

अमेरिका की ओर से ब्रेंडन लिंच, असिस्टेंट ट्रेड रिप्रजेंटेटिव (साउथ और सेंट्रल एशिया) आए हैं। भारत की ओर से स्पेशल सेक्रेटरी ट्रेड राजेश अग्रवाल बातचीत कर रहे हैं। अगर दोनों देशों में सहमति बन जाती है तो, ये एक बाइलेटरल व्यापार समझौते के लिए छठे दौर की बातचीत का रास्ता खोल सकता है।

एक्सपोर्टर्स को कर्ज देने के लिए खास योजना
एक्सपोर्टर्स को पर्याप्त कर्ज नहीं मिलने की वजह से सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए खास योजना बना रही है। पिछले साल (2023-24) में 437 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट के लिए 283 अरब डॉलर की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 124.7 अरब डॉलर का कर्ज मिला।

इस योजना में छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को सस्ते कर्ज और इंसेंटिव जैसी फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। 

इसमें दो छोटी योजनाएं होंगी

• निर्यात प्रोत्साहन- ये तुरंत मदद देने वाला पैकेज होगा।
• निर्यात दिशा- ये लंबे समय तक चलने वाली योजना होगी, जो एक्सपोर्ट को और मजबूत करेगी।

वित्त मंत्री ने प्रस्तावित किया था एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन
एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट में प्रस्तावित किया था। हालांकि ये योजना अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाने के जवाब में नहीं बनी, लेकिन ये उन एक्सपोर्टर्स को राहत देगी जो टैरिफ से प्रभावित हैं।

वित्त मंत्री ने कहा था कि एक्सपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एक बड़ा जरिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू करेंगे। मिशन में अलग-अलग सेक्टर्स और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य होंगे। इसे वाणिज्य मंत्रालय, MSME और वित्त मंत्रालय मिलकर चलाएंगे। 

इससे एक्सपोर्टर्स को आसानी से कर्ज मिलेगा, क्रॉस-बॉर्डर फैक्टरिंग का समर्थन मिलेगा। साथ ही MSMEs को विदेशी बाजारों में नॉन-टैरिफ समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।