नई दिल्ली। केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से पूंजी जुटाने के लिए लगातार कोई न कोई योजना तैयार कर रही है। कभी IPO लाने की योजना तैयार करती है कभी किसी कंपनी में हिस्सेदारी हासिल करने या बेचने की। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने देश की दिग्गज तेल कंपनी ऑयल एंड गैस प्रॉड्यूसर कंपनी 'तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड' (ONGC) में अपनी 1.5% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना तैयार की है। इससे सरकार को करोड़ो की पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।
ONGC में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार :
दरअसल, केंद्र सरकार देश की दिग्गज तेल कंपनी ऑयल एंड गैस प्रॉड्यूसर कंपनी (ONGC) में इस हफ्ते अपनी 1.5% तक हिस्सेदारी बेचेगी। जिससे सरकार को लगभग 3,000 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिलेगी। इस जानकारी का खुलासा ONGC द्वारा स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग को सूचना देने से हुआ। ONGC ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग को बताया है कि, 'सरकार की तरफ से ऑफर फॉर सेल (OFS) 30 मार्च को खुलेगा।
‘प्रमोटर (सरकार) ने कंपनी के 94,352,094 तक इक्विटी शेयर (कंपनी की टोटल पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल के 0.75 पर्सेंट के बराबर) 30 मार्च 2022 को नॉन-रिटेल इनवेस्टर्स को और 31 मार्च 2022 को रिटेल इनवेस्टर्स को बेचने का प्रस्ताव किया है। साथ ही, ओवरसब्सक्रिप्शन की स्थिति में 94,352,094 एडिशनल इक्विटी शेयर बेचने का भी विकल्प रखा है।’
ऑयल एंड गैस प्रॉड्यूसर कंपनी (ONGC)
प्रति शेयर की कीमत :
बताते चलें, ऑयल एंड गैस प्रॉड्यूसर कंपनी ओएनजीसी (ONGC) ने ऑफर फॉर सेल (OFS) के लिए प्रति शेयर की कीमत 159 रुपये का फ्लोर प्राइस निर्धारित की गयी है। इसके अलावा कंपनी ने मंगलवार को ऑफर फॉर सेल का फ्लोर प्राइस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में ONGC के क्लोजिंग प्राइस से 7% के डिस्काउंट पर तय किया है। सरकार द्वारा हिस्सेदारी बेचने की खबर सामने आने के बाद तो मानों ONGC के शेयर में मंगलवार को रॉकेट लग गया हो क्योंकि, यह बढ़त के साथ BSE में 171.05 रुपये पर बंद हुए हैं। ज्ञात हो कि सरकारी कंपनी ONGC में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60.41% है।
OFS में मिनिमम 25% शेयर रिजर्व्ड :
बता दें कि, ऑयल एंड गैस प्रॉड्यूसर कंपनी ओएनजीसी (ONGC) देश के ऑयल एंड गैस का आधा प्रॉडक्शन करती है और यह काफी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने ऑफर फॉर सेल (OFS) में मिनिमम 25% शेयर म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए रिजर्व्ड रखा है। जबकि, 10% शेयर रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रखे गए हैं। केंद्र सरकार ONGC में अपनी 1.5% तक हिस्सेदारी बेचेगी।
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