स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का हजारों करोड़, सरकार ने की रिपोर्ट ख़ारिज

राज एक्सप्रेस। पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, स्विट्जरलैंड के स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 20 हजार करोड़ के पार पहुंच गया है, लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को शनिवार को ख़ारिज किया है। साथ ही इन सभी खबरों का खंडन भी किया है।

सरकार ने रिपोर्ट की खारिज :

दरअसल, पिछले दिनों सामने आई रिपोर्ट जिसमें, स्विस बैंकों में कथित तौर पर भारतीयों का जमा पैसा 20 हजार करोड़ से ज्यादा का काला धन रखने का आरोप लगा है। इस रिपोर्ट को भारत सरकार द्वारा ख़ारिज करते हुए बताया है कि, 'सरकार स्विस बैंक अधिकारियों से जमा पैसों के बारे में जानकारी सत्यापित करने के लिए उनसे संपर्क कर रही है। साथ ही इस मामले की जानकारी विस्तार से देने के लिए भी कहा है। इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक बयान जारी किया गया है।

क्या था रिपोर्ट में :

बताते चलें, स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 के दौरान स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और संस्थानों व कंपनियों का जमा पैसा 2.55 अरब स्विस फ्रैंक भारतीय करेंसी में लगभग 20,700 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है। जबकि यह धन राशि साल 2019 में 6628 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब यह हुआ कि, मात्र एक साल यानी 2020 में स्विस बैंकों में कुल जमा राशि साल 2019 की तुलना में 286% बढ़ गई और यह राशि 2007 यानि 13 साल के बाद का सबसे ऊंचे स्तर है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान :

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि, 'भारत और स्विटजरलैंड ने कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता (MAAC) पर बहुपक्षीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकरण समझौते (MCA) पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए सालाना वित्तीय खाते की जानकारी साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच सूचना का स्वत: आदान-प्रदान हो रहा है।'

मंत्रालय ने आगे कहा कि, 'भारत और स्विटजरलैंड ने दोनों देशों के निवासियों के संबंध में वित्तीय खाते की जानकारी का आदान-प्रदान साल 2019 और 2020 में भी किया है। वित्तीय खातों की जानकारी के आदान-प्रदान के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था को देखने पर स्विस बैंकों में जमा में वृद्धि की कोई महत्वपूर्ण संभावना नहीं दिखती है।'